पुढारी ऑनलाइन डेस्क : India's arms exports : भारताची चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण तंत्रज्ञानाची निर्यात 13,999 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे, अशी माहिती सरकारने संसदेत दिली. 2017-18 पासून ते 2022-23 पर्यंतचा हा सर्वोच्च आकडा आहे.
कनिष्ठ संरक्षण मंत्री अजय भट्ट यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात गेल्या पाच वर्षांतील "संरक्षण निर्यातीचे मूल्य" बद्दल तपशीलवार माहिती दिली. त्यांनी सांगतिले की 2017-18 मध्ये 4,682 कोटी रुपये, 2018-19 मध्ये 10,746 कोटी रुपये, 9,116 कोटी रुपये होते. 2019-20 मध्ये, 2020-21 मध्ये 8,435 कोटी रुपये आणि 2021-22 मध्ये 12,815 कोटी रुपये. 14 मार्च रोजी 2022-23 चा आकडा 13,399 कोटी रुपये होता.
भटट्ट यांनी कोणत्या राष्ट्रांसोबत हे करार झाले याची माहिती मात्र दिली नाही. ते म्हणाले की, ज्या देशांसोबत करार झाले आहेत आणि वाटाघाटी झाल्या आहेत त्यांची नावे धोरणात्मक कारणांमुळे सांगता येत नाहीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ही प्रामुख्याने दक्षिण-पूर्व आशिया, मध्य-पूर्व आणि आफ्रिकेतील देशांमध्ये केली जाते. उदाहरणार्थ, ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रांच्या तीन अँटी-शिप कोस्टल बॅटरीसाठी $375 दशलक्षचा करार जानेवारी 2022 मध्ये फिलीपिन्ससोबत करण्यात आला होता. सध्या, भारत मोठ्या प्रमाणावर विविध प्लॅटफॉर्म आणि शस्त्र प्रणालींचे घटक किंवा उप-प्रणाली तसेच दारूगोळा, रेडिओ, सिम्युलेटर, अश्रू-गॅस लाँचर्स, टॉर्पेडो, विमानांसाठी लोडिंग यंत्रणा आणि नाईट-व्हिजन दुर्बिणीसारख्या इतर गोष्टींची निर्यात करतो.
भारताने सामरिक असुरक्षा कमी करण्यासाठी एक मजबूत देशांतर्गत संरक्षण-औद्योगिक पाया तयार करण्याच्या दिशेने काही पावले उचलली आहेत परंतु ते अद्याप प्रगतीपथावर आहे. सरकारने संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात 35,000 कोटी रुपयांच्या निर्यातीसह 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांची देशांतर्गत उलाढाल करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ठ 2024 पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर पूर्णतः भारतात तयार केलेल्या शस्त्रास्त्र प्रणालींचे आणखी महत्वपूर्ण आणि मोठे करार होणे आवश्यक आहेत.
मोदी सरकारने सर्वच क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला आहे. मेक इन इंडिया कार्यक्रमांतर्गत मोदी सरकारने शस्त्रास्त्रांच्या बाबतही आत्मनिर्भर बनण्यावर जोर दिला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून सिप्रीच्या अहवालानुसार, शस्त्रास्त्र खरेदीबाबत नोंदवण्यात आलेली 11 टक्के घट ही लक्षणीय आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षात भारताने शस्त्रास्त्राबाबत आत्मनिर्भर बनण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सरकारने भारतात निर्माण केलेल्या शस्त्रास्त्रांसाठी अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूकीची सीमा 49 टक्क्यांनी वाढवून 74 टक्के केली आहे. तर अनेक शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यावर प्रतिबंध लावण्यात आले आहे.
सोमवारीच संरक्षण राज्यमंत्री अजत भट्ट यांनी राज्यसभेत सांगितले की, 2018-19 या वर्षात संरक्षण बजेटमध्ये विदेशी खरेदी 46 टक्क्यांवरून 36.7 टक्क्यांवर आली आहे. 2024-25 पर्यंत भारताने एक लाख 75 हजार कोटी रुपयांची शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासोबतच निर्यात ३५ हजार कोटींपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :