चंद्रपूर; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारच्या सहकार खात्याने चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला ३६० पदांच्या नोकर भरतीला मंजुरी दिली होती. परंतु यापूर्वी दोनदा झालेली नोकरभरती वादग्रस्त ठरली होती. बँकेत अनेक आर्थिक घोटाळे झाले आहेत. तसेच बँकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळही पूर्ण झाला आहे. त्यामुळे नोकर भरतीला स्थगिती देवून या घोटाळ्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत आणि आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी विधानसभेत केली होती. बँकेतील यापूर्वीच्या भरती प्रकरणाची वास्तविकता पहाता विशेष कार्य अधिकारी व सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी चंद्रपूरसह भंडारा व गोंदिया येथील नोकर भरती प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कार्यकाळ सन २०१२ ते २०१७ पर्यंत होता. याच काळात दोनदा नोकर भरती करण्यात आली. ही नोकर भरती वादग्रस्त ठरली आहे. या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप भरती प्रक्रियेदरम्यान झाला आहे. तसेच या काळात बँक अनेक घोटाळ्यांनी गाजली. बँकेच्या एका अध्यक्षाला तुरुंगातही जावे लागले. ही शेतकऱ्यांची बँक आहे, परंतु येथे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी काही संचालक आपापले हितसंबध जोपासत आहेत.
संचालक मंडळाचा कार्यकाळ आधीच संपला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशात कार्यकाळ संपलेल्या बँकांवर प्रशासक नियुक्त करुन, निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु चंद्रपूर मध्यवर्ती बँकेवर अद्याप प्रशासक नियुक्त झालेला नाही. त्यामुळे काँग्रेसचे खासदार बाळू धानोरकर यांनी लोकसभेत या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकर भरती प्रकरणावर लक्ष वेधले होते. या उलट राज्याच्या सहकार खात्याने ३६० जणांच्या नोकर भरतीला मान्यता देवून नोकर भरतीत होणाऱ्या काळ्या कारभाराला खतपाणी घालण्याचे काम केले आहे.
याशिवाय बॅंकेचे मुख्याधिकारी यांच्यावर यापूर्वीच बॅंकेतील घोटाळा प्रकरणात दोन फौजदारी खटले दाखल आहेत. मात्र अशा व्यक्तींना जनरल मॅनेजर म्हणून घेऊ नये, असे रिजर्व बॅंक, नाबार्ड, सहकार विभागाचे निर्देश आहेत. परंतु त्या निर्देशांची पायमल्ली करून बॅंकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने त्यांना मुदत वाढ दिली. चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील विविध प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सहकार विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी व सहनिबंधक श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी आज १२ मे २०२२ ला एका आदेशान्वये भरतीप्रक्रीयेला स्थगिती दिली आहे.
चंद्रपूर, गोंदिया व भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विविध याचिकांमुळे प्रलंबित आहेत. यास्तव बँकांच्या संचालक मंडळांची निवडणूक जलद गतीने पूर्ण करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकाबाबत लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी. तसेच शासकीय वकीलांमार्फत न्यायालयात प्रलंबित असलेले प्रकरण ताबडतोब निकालात काढण्याचे निर्देश विशेष कार्य अधिकारी व सहनिबंधक (सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन) श्रीकृष्ण वाडेकर यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र शासन पुणे यांना दिले आहे.