पुढारी वृत्तसेवा;नवी दिल्ली : अमेरिकेची शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडेनबर्गने अदानी उद्योग समुहावर केलेल्या गंभीर आरोपांची सुप्रीम कोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले जावेत, अशा विनंती करणार्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी (दि.१०) सुनावणी (Hindenburg Vs Adani Group) होणार आहे. ॲड. विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
हिंडेनबर्गने २४ जानेवारी २०२३ रोजी एक अहवाल प्रकाशित करीत अदानी उद्योगसमुहावर गंभीर आरोप केले होते. समभागांची फेरफार तसेच लेखापरिक्षणात गडबड केल्याचा आरोप हिंडेनबर्गने केला होता. या अहवालानंतर आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली. तर संसदेतही (Hindenburg Vs Adani Group) या प्रकरणाचे तीव्र पडसाद उमटले होते.
हिंडेनबर्ग अहवालाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याआधीही एक याचिका दाखल झाली आहे. त्या याचिकेवर शुक्रवारी (दि.१०) सुनावणी होणार आहे. सदर याचिकेसोबत आपल्या याचिकेची सुनावणी घेतली जावी, अशी विनंती ॲड. तिवारी यांनी खंडपीठाकडे केली. त्याला खंडपीठाने होकार दर्शविला आहे.
मोठ्या उद्योगपतींना पाचशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज देण्याच्या प्रकरणांसाठी बँकांमध्ये विशेष समिती नियुक्त करण्याची गरज असल्याचे ॲड. तिवारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे. छोट्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान केल्याप्रकरणी तसेच अदानीच्या कंपन्यांच्या समभागांचे दर कृत्रिमरित्या पाडल्याप्रकरणी हिंडेनबर्गवर खटला (Hindenburg Vs Adani Group) चालविला जावा, अशा विनंतीची याचिका गेल्या आठवड्यात ॲड. एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केली होती.