नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : शाळा आणि महाविद्यालयांतील वर्गात विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यावर (ban wearing hijabs) बंदी घालण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याबाबत अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर (Hijab case) पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिका सुनावणीसाठी पुढील आठवड्यात योग्य खंडपीठासमोर सूचीबद्ध केल्या जातील, असे सरन्यायाधीश रमणा यांनी सांगितले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अपीलकर्त्यांच्या वतीने वकील प्रशांत भूषण यांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीश (CJI) एनव्ही रमणा यांच्यासमोर मांडले. "मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जात आहे. हे प्रकरण याआधीच सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले होते," असे भूषण यांनी निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी मार्चमध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता.
शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब घालण्याच्या (Hijab case) मुद्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावला होता. न्यायालयाने संस्थांमध्ये विद्यार्थीनींना हिजाब घालण्याची परवानगी देणारी मागणी फेटाळत हिजाब परिधाण करणे इस्लाम धर्माचा बंधनकारक भाग नाही, असे निकालात स्पष्ट सांगितले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर कर्नाटक सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावर बंदी घातली होती. विद्यार्थीनी तसेच शिक्षकांना हिजाब घालण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. तसेच हिजाब घालणाऱ्या विद्यार्थीनींना परीक्षा केंद्रावरील प्रवेश नाकारण्यात आले होते. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.
जानेवारीमध्ये उडुपीतील कॉलेजमध्ये हिजाबवरून (Karnataka hijab row) वाद निर्माण झाला होता. कॉलेजमध्ये प्रवेश केलेल्या विद्यार्थिनींना हिजाब काढून वर्गात प्रवेश करण्यास सांगण्यात आले. पण, विद्यार्थिनींनी हिजाब काढण्यास नकार दिला. यावरून कॉलेज व्यवस्थापन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये वाद निर्माण झाला होता. काही विद्यार्थिनींनी कॉलेजबाहेर आंदोलन सुरू केले. हिजाबला विरोध करून काही विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांनी गळ्यात भगवा शेला घालून कॉलेजमध्ये प्रवेश केला होता. काही विद्यार्थ्यांनी निळा शेला घालून निदर्शने केली होती. उडुपीतील सहा विद्यार्थिनी आणि पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर त्रिसदस्यीय खंडपीठाने सलग ११ दिवस सुनावणी केली. १५ मार्च रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. शाळा, महाविद्यालयात हिजाबवर बंदी असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.