पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आता ऑनलाइन भाडेकरार (लिव्ह अँड लायसन्स) आणि सदनिकांचे प्रथम विक्री करारनामे (फर्स्ट सेल), यासाठीदेखील दस्त हाताळणी शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही प्रकारच्या दस्तांसाठी अनुक्रमे 300 आणि 1 हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. आतापर्यंत ऑनलाइन भाडेकरार आणि फर्स्ट सेल यांच्यासाठी दस्त हाताळणी शुल्क नव्हते. त्यामुळे भाड्याच्या घरात राहणार्या नागरिकांना यानिमित्ताने भाडेकरारासोबत अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून वर्षाला तब्बल 40 हजार कोटींचा महसूल जमा होतो. या विभागाने नागरिकांना अनेक सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यामध्ये ऑनलाइन भाडेकरार आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून सदनिका खरेदी करणार्या नागरिकांसाठी विकसकाच्या कार्यालयातच दस्तनोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे या नागरिकांना दस्तनोंदणी कार्यालयांत जाण्याची गरज नाही. या दोन्ही प्रकारच्या सुविधांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
त्यामुळे दस्त हाताळणी शुल्क रक्कम कमी होत जाणार आहे. ऑनलाइन सुविधांसाठी संगणक प्रणाली देखभाल, अद्ययावतीकरण, सर्व्हर, साठवणूक, हार्डवेअर, कनेक्टिव्हिटी यांवरील खर्च, माहितीचा प्रचार, प्रसार यांसाठी खर्च होत आहे. त्यामुळे ऑनलाइन दस्तांसाठीदेखील दस्त हाताळणी शुल्क आकारणे आवश्यक आहे, असे सांगत राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
याबाबत रिअल इस्टेट एजंट असोसिएशनचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी म्हणाले, 'राज्यातील सर्व दस्तनोंदणी कार्यालयांत स्वच्छ स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, बसण्यासाठी प्रशस्त जागा, अशा पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यांकडे लक्ष देण्याऐवजी हा अतिरिक्त भार नागरिकांवर टाकण्यात आला आहे. हा असंघटित घटक भाड्याच्या घरात राहतो आणि ऑनलाइन भाडेकरार करतात. घरमालक हा भार सोसणार नसल्याने हा भुर्दंड भाडेकरूंनाच द्यावा लागणार आहे. हा निर्णय मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र देणार आहोत.'
ऑनलाइन भाडेकरारांसाठी नोंदणीसाठी येणार्या खर्चासाठी नोंदणी शुल्क आकारण्यात येते. हजारो कोटींचा निधी मिळविणार्या दस्तनोंदणी विभागाच्या कार्यालयांत सुविधांचा अभाव असताना अशा प्रकारचे जादा शुल्क घेण्याचा अधिकार आहे का? हा प्रश्नच आहे.
– श्रीकांत जोशी, मार्गदर्शक, अवधूत लॉ फाउंडेशन
आयसरितामधून नोंद होणार्या दस्तांना दस्त हाताळणी शुल्क आकारण्यात येते. मात्र, ई-रजिस्ट्रेशन या सुविधेद्वारे येणार्या दस्तांसाठी हे शुल्क आकारण्यात येत नव्हते. दस्त हाताळणी शुल्कातून मिळणार्या महसुलातून ऑनलाइन सुविधांचा देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च करण्यात येतो. लाखो ऑनलाइन दस्तनोंदी होतात, त्यामुळे अशा प्रकारच्या दस्तांना दस्त हाताळणी शुल्क आकारण्याची गरज होती.
– अभिषेक देशमुख, नोंदणी उपमहानिरीक्षक (संगणक)
लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.