पुढारी ऑनलाईन डेस्क : सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांना आज दि. १ गुजरात उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला. न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळत तात्काळ आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. २००२ ग्रोधा दंगलीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पुराव्यांसोबत छेडछाड आणि साक्षीदारांना भडकल्याचा तीस्ता यांच्यावर आरोप आहेत. तसेच 2002 च्या दंगली प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे गुजरातची बदनामी केल्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अपील होईपर्यंत निकालावर स्थगिती देण्याची तिस्ताच्या वकिलाची मागणीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम जामीनाद्वारे सेटलवाड यांना अटकेपासून आतापर्यंत संरक्षण मिळाले होते, त्यानंतर या प्रकरणात त्यांची न्यायालयीन कोठडीतून सुटका करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती निरजर देसाई यांनी सेटलवाड यांच्या जामीन याचिकेवर निकाल दिल्यानंतर ज्येष्ठ वकील मिहीर ठाकोर यांनी न्यायालयाला ३० दिवसांच्या कालावधीसाठी निकालाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली, परंतु न्यायमूर्ती देसाई यांनी ही विनंती फेटाळली.
तिस्ता सेटलवाड यांना गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर झाला हाेता. अहमदाबादच्या साबरमती महिला कारागृहातून त्यांची सुटका करण्यात आली होती. त्याच्या नियमित जामिनावर उच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. आपल्या आदेशात न्यायालयाने तीस्ता यांना पासपोर्ट सरेंडर करावा लागेल, असेही स्पष्ट केले होते. उच्च न्यायालयाकडून नियमित जामीन मिळाल्याशिवाय त्या देशाबाहेर जाऊ शकणार नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले हाेते.
तीस्ता यांच्यावर साक्षीदारांना भडकावल्याचा आरोप आहे. गुजरातचे तत्कालिन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या 'एसआयटी'च्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या झाकिया जाफरी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना तीस्ता सेटलवाड आपला स्वार्थ सिद्ध करण्यात व्यस्त असल्याचे म्हटले होते. संजीव भट्ट आणि आरबी श्रीकुमार यांच्या वतीने खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचाही न्यायालयाने उल्लेख केला होता.
हेही वाचा :