नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने अनेक योजना आधार कार्डशी जोडल्या आहेत. पॅन कार्ड आधारशी लिंक करणेही सरकारने बंधनकारक केले आहे. तसे न केल्यास पुढील वर्षापासून पॅन कार्ड निष्क्रिय होणार आहे. आता केंद्र सरकार जात आणि उत्पन्न प्रमाणपत्राशी आधार कार्ड लिंक करण्याची योजना आखत आहे.
देशातील काही राज्यांमध्ये लवकरच त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. यामुळे सरकारला स्वयंचलित पडताळणी प्रणाली तयार करण्यास मदत होईल. जात व उत्पन्नाचे दाखले जोडले गेल्याने विविध योजनांचे लाभार्थींना लाभ मिळणार असून अपात्र व्यक्तींना योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
सरकार प्रथम आर्थिकदृष्ट्या मागास जातीतील विद्यार्थ्यांना जात आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र आधारशी जोडून थेट त्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती देईल. याचा फायदा 60 लाख विद्यार्थ्यांना होणार आहे. कारण जात आणि उत्पन्नाची प्रमाणपत्रे आधारशी जोडल्यानंतर स्वयंचलित पडताळणी प्रणालीमुळे सरकारला योग्य लाभार्थ्यापर्यंत लाभ पोहोचवण्यास मदत होईल.
केंद्र सरकार प्रथम महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये स्वयंचलित पडताळणी प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्ती वितरणाचे काम करणार आहे. या व्यवस्थेमुळे पात्र मुलांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळेल.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
अनुसूचित जातीच्या मुलांना दहावीनंतर देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती प्रणाली पूर्णपणे डिजीटल करण्याची सूचना बैठकीत करण्यात आली. त्यामुळेच आता सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने चालू आर्थिक वर्षातच ही योजना लागू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्याच्या शिष्यवृत्ती प्रणालीमध्ये मंत्रालयाने अनेक त्रुटी शोधून काढल्या आहेत.
10 आणि 12 विद्यार्थ्यांचे एकच बँक खाते लिंक झाल्याचेही दिसून आले आहे. या खात्यांची जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांवर असते. मात्र आता या खात्यांचे आधारशी लिंक केल्यानंतर शिष्यवृत्ती थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या खात्यात पोहोचेल, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही.