नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; नाशिक आणि नगरमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्यासाठी स्थानिक पातळीवर तयारी जवळपास पूर्ण झाली असताना शासनाने अद्यापही विसर्गाचे आदेश दिलेले नाहीत. पाणी देण्याबाबत नाशिक व नगरमधून होणारा तीव्र विरोध आणि समन्यायी पाणी वाटपासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे शासन बॅकफूटवर गेल्याची चर्चा आहे.
गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाने तीन दिवसांपूर्वी जायकवाडीच्या उर्ध्व खाेऱ्यामधून एकूण ८.६०३ टीएमसी पाणी साेडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यापैकी नाशिकच्या गंगापूर व दारणा धरण समूहांमधून ३.१४३ टीएमसी पाणी सोडायचे आहे. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर जलसंपदा विभागाने तयारी सुरू केली आहे. वहन मार्गामधील अडथळे दूर करणे, डोंगळे काढण्यासह विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत, तर जिल्हा प्रशासनाकडून वहन मार्गात पाणीचोरी रोखण्यासाठी नदीपात्रालगतचा विद्युतपुरवठा बंद करण्यासह पोलिस बंदोबस्त व अन्य बाबींच्या पूर्ततेवर भर दिला जात आहे. मात्र, प्रशासनाकडून तयारीवर भर देण्यात येत असताना शासन स्तरावरून पाणी सोडण्यासाठी अद्यापपर्यंत कोणतीही अनुकूलता नसल्याचे बोलले जात आहे.
वास्तविक नाशिक आणि नगरमधून जायकवाडीला पाणी देण्यास तीव्र विरोध आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांत ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी आंदोलनेदेखील केली. त्यामुळे आंदोलनाची धार बघता शासन बँकफूटवर गेल्याची चर्चा आहे. त्याचवेळी जायकवाडीच्या पाण्याबाबत दाखल याचिकेवर समन्यायी पाणी वाटपाबद्दल फेरविचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिल्याचे समजते. त्यामुळे नाशिक – नगरचा विरोध आणि न्यायालयाचे आदेश अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या राज्य शासनाने तूर्तास हा विषय बाजूला सारल्याची चर्चा आहे.
हेही वाचा :