नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार वर्षाकाठी ६.५ लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे. सत्तेत येताच प्रधानमंत्री किसान योजना, एमएसपी तसेच खतांमधील सवलती सारख्या महत्वाच्या उपाययोजना सरकारने केल्या आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज ( दि.१ ) केले. आंतरराष्ट्रीय सहकार दिनानिमित्त आयोजित १७ व्या सहकार संमेलनाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यावेळी उपस्थित होते.
गत नऊवर्षांमध्ये शेतकर्यांचा शेतमाल रास्त हमी भावावर खरेदी करीत त्यांना १५ लाख कोटींहून अधिकचा निधी देण्यात आला. सरकारने गतवर्षी खतांवरील सवलतीसाठी १० लाख कोटीं खर्च केले आहे. देश विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने काम करीत आहे.विकसित भारतासाठी सहकार क्षेत्राला पाठबळ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.यासोबतच वेगळ्या अर्थसंकल्पाची तरतूद करण्यात आल्याचेही यावेळी पंतप्रधान म्हणाले.
काॅर्पोरेट क्षेत्राला मिळणाऱ्या सुविधांप्रमाणेच को-ऑपरेटिव्ह क्षेत्राला सुविधा पुरवल्या जात आहेत. सहकार समित्यांना पाठबळ देण्यासाठी कर दर कमी करण्यात आले आहेत.सहकारी बॅंकांना मजबूत करण्यात आले आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. सरकारकडून बरीच कमी मदत मिळते.जी तुटपुंजी मदत मिळते ती मध्यस्थ खावून घेतात, अशी ओरड २०१४ पूर्वी शेतकरी करीत होते. पंरतु, आता स्थिती बदलली आहे. कोट्यवधी सीमांत शेतकर्यांना पीएम किसान सन्मान निधी मिळत आहे. योजनेत कुठलेही मध्यस्थ नाहीत,कुठलेही बनावट लाभार्थी नाही, असे पंतप्रधान म्हणाले.
गत चार वर्षांमध्ये अडीच लाख कोटींची मदत थेट शेतकर्यांच्या खात्यात पाठवण्यात आले आहेत. २०१४ पूर्वी पाच वर्षांचा कृषी क्षेत्राचा अर्थसंकल्प ९० हजार कोटी असायचा.यावरुन शेतकर्यांना देण्यात आलेला निधी किती मोठा आहे,याचा अंदाज येतो असे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकर्यांचा शेतमालाला योग्य हमी भाव मिळावा यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. १४०० लाख टन हून अधिक साठवणूक क्षमता देशात आहे.येत्या ५ वर्षांमध्ये जवळपास ७०० लाख टनची नवीन साठवणूक क्षमता बनवण्याचा संकल्प असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
हेही वाचा :