मयूरेश वाटवे
जवळपास महिनाभर चालणाऱ्या गोवा राखण यात्रेतून काही निष्पन्न होणार आहे का, गोव्यापुढील समस्या आणि त्यावरील पर्याय लोकांपर्यंत काँग्रेस पोहोचवू शकेल का प्रश्न आहे. काँग्रेसला भेडसावणारा प्रश्न आहे तो पक्षांतराचा. त्यांच्यावर इतर पक्ष तोच आरोप वारंवार करत आहेत. अशावेळी आपले घर सुरक्षित राहावे यासाठी आणि ते झाल्यानंतर गोवा सुरक्षित राहण्यासाठी लोकांकडून रखवणीचा कौल मिळेल का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
गोव्यात कोणतेही शुभकार्य असो, कौल-प्रसादाला एक वेगळे महत्त्व आहे. देवाचा कौल घेतल्याशिवाय अनेकांच्या मनाला समाधान मिळत नाही. आता २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने 'गोवा राखण यात्रा' सुरू करून गोव्याच्या भविष्याबाबत जनतेचा कौल मागण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
२२ सप्टेंबरपासून सुरू झालेली ही २७ दिवसांची यात्रा राज्यातील सर्व ४० विधानसभा मतदारसंघांतून जाणार असून १८ ऑक्टोबरला तिचा समारोप होणार आहे. काँग्रेसच्या मते, या यात्रेचा केंद्रबिंदू गोव्याची जमीन, ओळख, पर्यावरण आणि सामाजिक सलोखा यांचे संरक्षण हा आहे.
गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच काँग्रेसने काही तरी ठोस केले आहे. पण ही बदलाची सुरुवात आहे की आता बराच उशीर झाला आहे, हे लवकरच कळेल. २०१२ साली मनोहर पर्रीकर यांनी अशीच राज्यभर जनसंपर्क यात्रा काढली होती. २००७ ते २०१२ पर्यंत असलेले काँग्रेसचे दिगंबर कामत सरकार तोपर्यंत स्थिर होते आणि त्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव होईल असे काही कारणही दिसत नव्हते.
मात्र, मनोहर पर्रीकर यांच्या त्या यात्रेने निवडणुकीचा रंगरंगोटी बदलून टाकला. पण मनोहर पर्रीकर हा भाजपचा राज्याचा चेहरा होते. तसा सध्या काँग्रेसकडे कोणी नाही. शिवाय पर्रीकरांच्या यात्रेवेळी ते रात्री गावातच वस्ती करत, कार्यकर्त्यांच्या घरी जेवण घेत, त्यांच्याशी संवाद साधत. काँग्रेसच्या यात्रेत याच्या अभाव दिसतो. अर्थात प्रत्येक पक्षाची पद्धत वेगळी असते. आता प्रश्न हा आहे की पर्रीकर यांच्या जनसंपर्क यात्रेसारखा प्रभाव गोवा राखण यात्रा पाडू शकेल का?
गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांच्या म्हणण्यानुसार अशी यात्रा ही निवडणुकीच्या अगोदर महिना पंधरा दिवस काढली तरच त्याचा लाभ होतो. काँग्रेस यात्रेचा समारोप १८ ऑक्टोबरला होईल आणि निवडणूक होईल फेब्रुवारीमध्ये. या यात्रेचा प्रभाव चार महिने टिकू शकेल का अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली आहे.
मात्र, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांत थोडी जागृती करण्याचे काम ही यात्रा नक्कीच करेल. सध्या या यात्रेचा केवळ एक आठवडाच झाला आहे, त्यामुळे कोणताही निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरेल.
मात्र निवडणुकीच्या आधी काढलेली कोणतीही यात्रा केवळ पदयात्राच बनली, तर तिचे राजकीय महत्त्व फार काळ टिकत नाही. यात्रेत लोकांचे प्रश्न ऐकले गेले, त्या प्रश्नांना राजकीय अजेंड्याचे स्वरूप मिळाले आणि त्यावर पर्याय मांडले गेले, तरच तिचे रूपांतर लोकचळवळीत होते.
काँग्रेसने यात्रेच्या निमित्ताने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जमीन बळकावणे, भू रूपांतरण, डोंगर कापणे, पर्यावरणाचा ऱ्हास, गुन्हेगारी, आरोग्य आणि शिक्षणातील प्रश्न, तसेच वादग्रस्त टीसीपी कायद्यातील कलम ३९-अ यांसारखे मुद्दे पुढे आणले आहेत.
पक्षाने या मुद्द्यांवर आरोपपत्र तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समितीही स्थापन केली आहे.
यातील जमीन आणि पर्यावरणाचा प्रश्न गोव्याच्या राजकारणात अत्यंत संवेदनशील आहे. येथील जमीन, डोंगर, नद्या, समुद्रकिनारे, शेती, गावांची रचना आणि पारंपरिक जीवनपद्धती यांच्याशी गोमंतकीयांची ओळख जोडलेली आहे.
विकास हवा पण त्यासाठी गोव्याचे किती किंमत मोजावी, हा प्रश्न आहे. त्यामुळे भू रूपांतरण, डोंगर कापणे, मोठे प्रकल्प आणि पर्यावरणीय परवानग्या याबाबत जनतेमध्ये निर्माण झालेल्या चिंतेला राजकीय व्यासपीठ मिळणे स्वाभाविक आहे.
बेरोजगारी हा त्याहून व्यापक प्रश्न आहे. शिक्षित तरुणांची संख्या वाढत असताना त्यांच्या अपेक्षांना अनुरूप रोजगारनिर्मिती झाली नाही तर असंतोष वाढू शकतो. सरकारी नोकरीकडे पाहण्याची मानसिकता, खासगी क्षेत्रातील मर्यादित आकर्षण आणि कौशल्याधारित रोजगाराच्या नव्या संधी यांचा एकत्रित विचार करण्याची गरज आहे.
केवळ बेरोजगारीचा आकडा सांगून प्रश्न सुटणार नाही. उद्योग, पर्यटन, तंत्रज्ञान, स्टार्टअप, कौशल्यविकास आणि स्थानिक उद्योजकतेसाठी नेमकी कोणती धोरणे असतील, याचे उत्तर विरोधकांनी द्यावे लागेल. यात्रेचा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भ्रष्टाचार आणि पारदर्शक कारभार. सत्ताधाऱ्यांवर आरोप करणे हा विरोधी पक्षाचा पारंपरिक राजकीय मार्ग आहे.
पण मतदार आता आरोपा पलीकडे जाऊन तुम्ही सत्तेत आलात तर काय करणार? हा प्रश्न विचारणार आहेत. जमीन व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी काय करणार, भरती प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह कशी करणार, परवानगी प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप कसा कमी करणार, पर्यावरणीय नियमांचे पालन कसे सुनिश्चित करणार आणि प्रशासनात जबाबदारी कशी निश्चित करणार, याचे ठोस उत्तर काँग्रेसला द्यावे लागेल.
या यात्रेची एक वेगळी बाजू म्हणजे त्यात राष्ट्रीय नेतृत्वाचा सहभाग. सुरुवातीच्या टप्प्यात काँग्रेसचे संघटन सरचिटणीस के. व्ही. वेणुगोपाल सहभागी झाले होते. पुढे राहुल गांधी आणि इतर राष्ट्रीय नेते सहभागी होण्याची शक्यता पक्षाने व्यक्त केली आहे. राहुल गांधींचा १८ ऑक्टोबरच्या समारोप कार्यक्रमातील सहभाग पक्षाच्या अधिकृत कार्यक्रमात नमूद आहे.
राष्ट्रीय नेत्यांची उपस्थिती कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह निर्माण करू शकते, परंतु गोव्याच्या निवडणुकीत शेवटी गोव्याचे प्रश्नच केंद्रस्थानी राहणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय नेत्यांनी गोव्याच्या प्रश्नांवर बोलणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच स्थानिक नेतृत्वाने त्या प्रश्नांवर सातत्याने काम करणेही महत्त्वाचे आहे.
काँग्रेससमोरील सर्वात मोठा प्रश्न, घरगुती स्वरूपाचा आहे. गोव्यात काँग्रेसला पक्षांतराचा इतिहास सतत भेडसावत आला आहे. त्यामुळे 'गोवा वाचवणार' म्हणणाऱ्या पक्षाने आधी आपले घर किती सुरक्षित ठेवले आहे, हा प्रश्न मतदार विचारणारच. काँग्रेसकडून निवडून आलेले आमदार पुढे दुसऱ्या पक्षात गेले तर पक्षाच्या आश्वासनांवर मतदारांनी विश्वास का ठेवावा, हा प्रश्न केवळ विरोधकांचा आरोप म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही.
पक्षाला स्वतःच्या संघटनेत स्थैर्य, नेतृत्वातील समन्वय आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना पक्षाशी बांधून ठेवण्याची राजकीय क्षमता दाखवावी लागेल. काँग्रेसमधील नेतृत्व आणि आघाडीविषयक प्रश्न अजूनही चर्चेत आहेत. काँग्रेसने इतर विरोधी पक्ष, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि बिगरकाँग्रेस घटकांना यात्रेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. पक्षाचे गोवा प्रभारी माणिकराव ठाकरे यांनी भाजपविरोधात एकत्र येऊ इच्छिणाऱ्या पक्षांसाठी काँग्रेसची दारे खुली असल्याचे म्हटले आहे.
वेणुगोपाल यांनीही भाजपला पराभूत करण्याबाबत गंभीर असलेल्या पक्षांसोबत व्यापक आघाडीची शक्यता खुली असल्याचे सांगितले आहे. हीच कदाचित यात्रेची सर्वात मोठी राजकीय कसॉटी असेल. 'गोवा रखण' ही केवळ काँग्रेसची मोहीम राहणार की ती व्यापक विरोधी जनचळवळीचे रूप घेणार? काँग्रेसला गोव्याच्या प्रश्नांवर खरोखर व्यापक राजकीय पर्याय उभा करायचा असेल तर इतर पक्षांशी संवाद साधण्याची तयारी दाखवावी लागेल.
त्यासाठी जागावाटप, नेतृत्व, उमेदवार आणि निवडणुकीनंतरच्या भूमिकांवर चर्चा करावी लागेल.
विरोधकांची एकजूट ही मतदारांसमोर विश्वासार्ह पर्याय निर्माण करण्याची प्रक्रिया आहे. एखाद्या मतदारसंघात सत्ताधारी पक्षाबद्दल नाराजी असली, तरी विरोधक अनेक दिशांना विभागलेले दिसले तर त्याला पर्यायाबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेसच्या यात्रेने केवळ सरकारवर प्रश्न उपस्थित न करता विरोधकांना एकत्र आणण्याचे कामही केले तर तिचा दाखला वाढेल.
गोव्याचा कौल कोणाच्या बाजूने असेल हे आज सांगता येणार नाही. कौल घेण्यापूर्वी देवळात जेव्हा प्रश्न विचारला जातो, तेव्हा मनात श्रद्धा असते. पण राजकारणात मतदार प्रश्न विचारतो तेव्हा त्याला उत्तर हवे असते. काँग्रेसच्या 'गोवा राखण यात्रे'समोरही हेच प्रश्न आहेत; जमीन, पर्यावरण, रोजगार, भ्रष्टाचार, सामाजिक सलोखा आणि प्रशासन याबाबत लोकांच्या चिंता यात्रेत मांडल्या जात आहेत, पण त्या चिंतांवर कायदेशीर पर्याय काय, याचे उत्तरही काँग्रेसला द्यावे लागेल.
भाजपसमोर प्रभावी राजकीय आव्हान उभे करायचे असेल तर काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी परस्पर संशय आणि अहंकार बाजूला ठेवून संवाद साधणे आवश्यक आहे.
२०२७ मध्ये मतदार कौल देणार आहेत. तो कौल काँग्रेससाठी 'राखणीचा' असेल की वेगळा, हे आज सांगता येणार नाही, पण तो कौल मिळवण्यासाठी आधी गोव्याच्या मनातला आवाज ऐकावा लागेल.