पणजी : प्रभाकर धुरी
तिळारी धरणातून गोव्याला होणारा पाणीपुरवठा महाराष्ट्रातील कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ या तीन महिन्यांच्या कालावधीत बंद ठेवण्यात येणार होता. मात्र, दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे ७ ऑक्टोबरपर्यंत पाणी बंद न करण्याची केलेली विनंती यामुळे हा निर्णय ७ ऑक्टोबरला होणाऱ्या संयुक्त बैठकीपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.
दोन्ही राज्यांच्या संमतीने १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत तिळारीच्या डाव्या व उजव्या कालव्यातून गोव्याकडे येणारे पाणी दुरुस्तीसाठी बंद करण्यात येणार होते. त्यासाठी १८० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, निधीची तरतूदही करण्यात आली आहे. मात्र, सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठही तालुके दुष्काळाच्या 'ट्रिगर वन' टप्प्यात आहेत. त्यामुळे सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्यांतील तिळारी कालव्याच्या पाण्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांनी तिळारीच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे अर्ज व निवेदने देऊन सध्या पाणी बंद न करण्याची विनंती केली होती.
यासंदर्भात तिळारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील म्हणाले की, कालव्यांची दुरुस्ती अत्यावश्यक असल्याने तीन महिने कालव्यातील पाणी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी ७ ऑक्टोबरपर्यंत पाणी बंद करू नये, अशी विनंती केली आहे.
याबाबत निर्णय घेण्यासाठी ७ ऑक्टोबरला दोन्ही राज्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. दोडामार्गमधील अनेक शेतकऱ्यांनीही दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी बंद करू नये, अशी विनंती केली आहे. पाणी बंद करण्याचा प्रस्ताव मार्च-एप्रिलमध्ये ठेवण्याची मागणी होत आहे. मात्र, त्या काळात शेती व बागायतींना पाण्याची अधिक गरज असल्याने पाणी बंद करण्याचा निर्णय धोकादायक ठरू शकतो, असे पाटील यांनी सांगितले.
धरणात ८९ टक्के पाणीसाठा:
तिळारी धरणात सध्या ८९ टक्के पाणीसाठा आहे. धरणक्षेत्रात दरवर्षी परतीचा पाऊस पडतो, असा अनुभव आहे. तो पडला तर पाणीपातळी वाढेल. मात्र, पाऊस पडला नाही तरी घाबरण्याची गरज नाही. ऑगस्ट २०२७ पर्यंत धरणाचे पाणी सर्वांना पुरेल, असे नियोजन आम्ही करीत आहोत, असे तिळारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता योगेश पाटील यांनी सांगितले.
कालवा दुरुस्तीला मुहूर्त मिळेना:
तिळारी प्रकल्पातील महाराष्ट्रातील कालवे अत्यंत जीर्ण झाले आहेत. त्यामुळे कालवे फुटून पाणी वाया जाण्याचे प्रकार सतत घडतात. कालव्यांसाठी महाराष्ट्राकडून २२५ कोटी रुपये मिळाले होते; मात्र त्यातून दुरुस्ती झाली नाही. आता पुन्हा १८० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. निविदा प्रक्रियाही मार्चमध्ये पूर्ण झाली आहे. मात्र, दुष्काळजन्य परिस्थिती आणि गोवा सरकारच्या विनंतीमुळे पाणी बंद करण्याचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे कालव्यांची दुरुस्ती पुन्हा रखडली आहे.