पणजी : शिवोलीतील ओशेल येथील नैसर्गिक झरा परिसरातील प्रस्तावित लक्झरी व्हिला प्रकल्पाविरोधातील विशेष याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकार आणि खासगी विकासकाला नोटीस बजावली आहे. त्यावर १३ एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सुरज चोडणकर आणि अन्य यांच्यावतीने दाखल करण्यात आलेल्या विशेष याचिकेत ओशेल येथील सुमारे ३६३ वर्षे जुना अखंड झरा परिसरात आठ लक्झरी व्हिला व खासगी स्विमिंग पूल उभारण्यास आक्षेप घेण्यात आला आहे. संबंधित प्रकल्प हा झऱ्यापासून सुमारे ३३ मीटर अंतरावर असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हा झरा स्थानिक रहिवाशांसाठी महत्त्वाचा पाणीस्त्रोत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, शिवोलीमध्ये सध्या दररोज १५.४ दशलक्ष लिटर पाणी मागणीच्या तुलनेत सुमारे ७ दशलक्ष लिटर पाण्याची तूट भासत आहे. अशा परिस्थितीत हा प्रकल्प स्थानिक जलस्रोतासाठी धोकादायक ठरू शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे.
यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय भूजल मंडळाच्या हायड्रोजियोलॉजिकल अहवालावर विश्वास ठेवत प्रस्तावित बांधकामामुळे झऱ्यावर परिणाम होणार नसल्याचे नमूद केले होते व याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष याचिकेमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की संबंधित हायड्रोजियोलॉजिकल अहवालात झऱ्याच्या जलभांडार प्रणालीवरील संभाव्य परिणामांचा पुरेसा अभ्यास करण्यात आलेला नाही. याचिकेत ऑक्टोबर २०२४ मध्ये करण्यात आलेल्या स्वतंत्र हायड्रोजियोलॉजिकल अभ्यासाचाही उल्लेख आहे.
या अभ्यासात पाया खोदकाम आणि स्विमिंग पूल उभारणीमुळे नैसर्गिक जलप्रवाह प्रणालीमध्ये बदल होऊन झऱ्याच्या पुनर्भरणावर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा देण्यात आला होता.
बफरझोनमध्ये विकासकाम नको...
क्लोरीनयुक्त पूल पाणी व सेप्टिक सांडपाण्याची अयोग्य विल्हेवाट लावल्यास जमिनीखालच्या पाण्याचे प्रदूषण होऊ शकते, असेही नमूद करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर झऱ्याच्या कोअर आणि बफर झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे विकासकाम मंजूर करू नये, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.