पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सरकारने आगामी गोवा विधानसभा निवडणुकीतील अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षणासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली असून, हे प्रकरण आता भारतीय निवडणूक आयोगाकडे आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी एसटींना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आपले सरकार व भारतीय जनता पक्ष कटिबद्ध आहे.
उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेलीपक आणि इतर एसटी नेत्यांनी बुधवारी निवडणूक अधिकाऱ्यांना एसटी राजकीय आरक्षणाबाबत विचारणा केली. २५ ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षणाची अधिसूचना जारी करण्याचे सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण न झाल्यास ते शांत बसणार नाहीत, असा इशारा दिला होता.
त्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोवा सरकारने आपले काम पूर्ण केले असून, सद्यस्थितीत हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भाजप पक्षासोबतच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदिवासी कल्याण मंत्री डॉ. रमेश तवडकर व इतर आदिवासी नेते केंद्राकडे वारंवार संपर्क साधून एसटीच्या आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत. उटाकडून इशारा देणे योग्य वाटत नाही, कारण भाजपाने आतापर्यंत आदिवासी समाजाला नेहमीच न्याय दिला असून एसटीचा दर्जाही भाजपानेच दिला होता.
आता एसटींना राजकीय आरक्षणही भाजपच देणार असून येत्या विधानसभा निवडणुकीत निश्चितपणे ते मिळणार आहे. एसटीवर अन्याय होणार नाही, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी स्पष्ट केले.
राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य आणि केंद्र सरकारने बहुतांश सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. निवडणुकीपूर्वी राज्यातील एसटींना निश्चितपणे राजकीय आरक्षण मिळेल, असे ते म्हणाले. ही सर्व प्रक्रिया भाजप सरकारने केली असताना त्याचे श्रेय घेण्यासाठी काही नेतेमंडळींकडून इशारे दिले जात असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.