पणजी : समग्र शिक्षा अभियानमध्ये दहा किंवा त्याहून अधिक वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कारण समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत भरती होऊन दहा वर्षे पूर्ण झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी विधानसभेत सांगितले आहे. त्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत नियम निर्धारित केले जातील. ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत त्यांना कायम आदेश दिले जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, केंद्र व राज्य शासनाचा ६०-४०टक्के आर्थिक वाटा असलेला हा उपक्रम आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही सेवेत कायम केले जाईल. दहा वर्षे झालेल्यांना कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी त्यापेक्षा कमी सेवा झालेल्यांना चांगली वेतनश्रेणी दिली जाईल. त्यांच्यावर अन्याय केला जाणार नाही.
कोविड काळात ज्या शिक्षकांनी कंत्राटावर काम केले त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. त्यांनाही सेवेत कायम केले जाईल. त्यांच्या शाळेतील पटसंख्या पाहावी लागेल. त्यावर हा निर्णय अवलंबून असणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. एनईपी येण्याआधी खासगी संस्था पूर्व प्राथमिक शाळा चालवायच्या. विद्यार्थ्यांकडून फी घेणे, शिक्षकांना नियुक्ती व मानधन देणे त्याच करायच्या. आता एनईपीअंतर्गत त्यांना प्रथम मान्यता द्यावी लागेल. पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून कायम करण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांचा प्रश्न सुटेल
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा (एनईपी) अंतर्गत पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांना मान्यता द्यावी लागेल. त्यांच्या पगाराबाबत नियम तयार केले जात आहेत. त्यापूर्वी सर्व पूर्व-प्राथमिक शाळांची तपासणी केली जाईल. तेथील पायाभूत सुविधा तसेच शिक्षकांची आवश्यकता याची पाहणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.