पणजी : विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी तर जॉब फेअरच्या कोट्यवधीच्या खर्चावरून आणि दिल्या गेलेल्या किरकोळ कंत्राटी नोकऱ्यांवरून सरकारला धारेवर धरले. आमदार विजय सरदेसाई, युरी आलेमाव, वीरेश बोरकर व इतर विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी देशाचा बेरोजगारीचा दर ३ टक्के असताना, गोव्याचा दर मात्र ८.३ टक्के असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून युवकांना रोजगार देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे सांगितले.
युरी आलेमाव यांनी सांगितले की, २०१९ मध्ये सेवायोजन कार्यालयाकडे १ लाख ७४ हजार बेरोजगारांनी नोंदणी केली होती. त्यावरून बेरोजगारांची संख्या लक्षात येईल. सरकार मात्र जॉब फेअर च्या नावाखाली इव्हेंट घडवून आणत आहेत. असे इव्हेंट राज्याच्या इतिहासात नाहीत. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियममधील ऑगस्टमधील जॉब फेअरमध्ये १७० कंपन्या येतील म्हणून सांगण्यात आले. त्यात ३१,५०० युवक आशेने सहभागी झाले.
या इव्हेंटवर सरकारने ५ कोटी ७० लाख रुपये खर्च केले आणि केवळ ९५२ युवकांना कंत्राटी नोकरी देण्यात आली. सरकारने युवकांसाठी जानेवारीच्या अखेरीस करिअर परिषद घेतली. त्यावर ४ कोटी ७० लाख खर्च केले आणि नोकरी कितीजणांना दिली याची माहिती मागितली असता, सगळ्याची माहिती शून्य शून्य दिली.
आलेमाव म्हणाले, राज्यातील पाच हजार तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले, तर कुठल्या कंपनीत किती नोकऱ्या मिळतील हे सरकारने सांगावे. इथल्या कंपन्या दुसऱ्या राज्यात जाहिराती देणार, बाहेरचे कामगार येणार आणि आमचे युवक नोकरी नाही म्हणून दारूच्या आहारी जाणार, गुन्हेगारी कारवायांत सहभागी होणार हे थांबायला हवे. आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर, आमदार सरदेसाई यांच्यासह इतर विरोधी आमदारांनी बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले.
सरकारने खरे आकडे जाहीर करावे
युरी आलेमाव यांनी सांगितले की, गोव्यात २०१२ पासून बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च आहे. युवकांना रोजगार देण्यात सरकारमधील नेतृत्व पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मुख्यमंत्री गेली २ वर्षे म्हणतात की, बेरोजगारीचा सर्व्हे आणि आकडेवारी खासगी संस्थेची आहे. नीती आयोगानेही बेरोजगारीबाबत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यांनीही समस्या ओळखली आहे. मात्र, मुख्यमंत्री सोयीचे तेवढे बोलतात. सरकार जर हे आकडे चुकीचे म्हणत असेल, तर त्यांनी खरे आकडे जाहीर करावे,
१० कोटी ४० लाख खर्चुन किती नोकऱ्या दिल्या?
वेगवेगळ्या निवडणुका आल्या की, १०,००० नोकऱ्या देणार वैगरे घोषणा करतात. प्रत्यक्षात मात्र काहीच मिळत नाही. कॅश फॉर जॉबमुळे तर युवक सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करायलाही घाबरतात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील बेरोजगारीची वास्तव आकडेवारी काय आहे याचे व ४.७० कोटी, ५.७० कोटी रुपये खर्च करून कितीजणांना नोकऱ्या दिल्या याचे उत्तर द्यावे, असेही आलेमाव म्हणाले.
