पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पावसाळ्यात हंगामी खाद्यपदार्थ म्हणून मोठ्या प्रमाणावर खाल्ल्या जाणाऱ्या कालवा (सॅकोस्ट्रिया कुकुलाटा) या खडकी शिंपल्यामध्ये कॅडमियम या जड धातूचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआयओ), दोनापावला येथील शास्त्रज्ञांच्या संशोधनातून समोर आले आहे. या शिंपल्यांचे नियमित सेवन, विशेषतः मुलांकडून केल्यास आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशारा संशोधकांनी दिला आहे.
एनआयओ आणि ॲकॅडमी ऑफ सायंटिफिक अँड इनोव्हेटिव्ह रिसर्चचे संशोधक विवेकानंद मैती, नतालिया किम्बर्ली वर्मण, कल्याण दे आणि कृष्णा वुडमाला यांनी केलेला हा अभ्यास बायोलॉजिकल ट्रेस एलिमेंट रिसर्च (स्प्रिंगर नेचर) या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकात प्रसिद्ध झाला आहे.
अभ्यासात शिरदोण, ओडसेल आणि वायंगिणी ही कालव्यात सर्वाधिक कॅडमियम प्रदूषण आढळलेली ठिकाणे असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. किनारी गाळामध्ये जड धातूंचे सर्वाधिक प्रदूषण शिरदोण येथे नोंदविण्यात आले असून त्यानंतर वायंगिणी, रेईश मागूस, मारवेल आणि केरी या भागांचा क्रमांक लागतो. संशोधकांच्या मते, या भागांतील प्रदूषण मानवी हस्तक्षेप आणि स्थानिक प्रदूषण स्रोतांशी संबंधित आहे.
गाळाच्या नमुन्यांमध्ये मात्र वेगळे चित्र दिसून आले. बागा हे सर्वाधिक प्रदूषित ठिकाण ठरले असून तिथे प्रति किलो गाळात ०.४९९ मिलीग्रॅम कॅडमियम आणि ०.०३६ मिलीग्रॅम पाण्याची नोंद करण्यात आली. बागा परिसरातील शहरी सांडपाणी, पर्यटन, नौकाविहार आणि सांडपाण्याचा निचरा यामुळे हे प्रदूषण वाढत असल्याची शक्यता संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. याउलट गालजीबागसारखे संवर्धन-केंद्रित किनारे तुलनेने स्वच्छ असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे.
अभ्यासानुसार, सर्व नमुना स्थळांवर प्रौढ आणि मुलांसाठी कॅडमियमचा लक्ष्य धोका गुणांक सुरक्षित मर्यादा असलेल्या १ पेक्षा जास्त आढळला.
धोका निर्देशांक प्रौढांसाठी सरासरी २.७०, तर मुलांसाठी ११.९४ इतका नोंदविण्यात आला. त्यामुळे मुलांमध्ये आरोग्यविषयक धोका प्रौढांच्या तुलनेत अनेक पटींनी अधिक असल्याचे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे.
संशोधकांनी राज्यातील किनारी भागांत सातत्याने जैविक निरीक्षण करण्याची, शिरदोण आणि बागासारख्या प्रदूषणग्रस्त भागांमध्ये लक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपाययोजना राबविण्याची तसेच ग्राहकांचे, विशेषतः मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक कठोर प्रदूषण नियंत्रण धोरणे राबविण्याची शिफारस केली आहे. नियमित पर्यावरणीय देखरेख आणि जनजागृतीद्वारेच संभाव्य आरोग्य धोका कमी करता येईल, असे संशोधनात नमूद करण्यात आले आहे.