पणजी : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेला मांडवी व झुआरी नद्यांमधील पारंपरिक रेती उत्खननासाठी वन पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याच्या राज्य तज्ज्ञ मूल्यमापन समितीने (सीईएसी) पर्यावरणीय मंजुरी (ईसी) दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील पारंपरिक रेती उत्खनन करणार्‍या व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. राज्यात वाढलेल्या रेतीच्या दरावरही काहीसे नियंत्रण येऊन बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळणार आहे.
राज्यातील नद्यांमधील रेती उपशामुळे पर्यावरणीय नुकसान मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे कारण देत काही बिगर सरकारी संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे न्यायालयाने राज्यातील नद्यांमधून रेती उपसा करण्यावर बंदी घातली होती. राज्यातील सर्व नद्यांचा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेसारख्या वैज्ञानिक संस्थांमधून सखोल अध्ययन करून रेती उपसा करण्यात यावी, अशी मागणी या संस्थेने केले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या वतीने राज्यातील नद्यांमध्ये नेमकी किती रेती आहे? आणि ती किती स्वरूपात उत्खनन करण्यास योग्य आहे, याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था (एनआयओ) ची नियुक्ती केली होती. या अभ्यासाअंती या संस्थेने खात्याला आपला अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाच्या आधारे 2022-23 मध्ये शापोरा नदीमध्ये उत्खननास परवानगी देण्यात आली होती. त्यासाठी उत्तर गोवा जिल्हा अधिकार्‍यांमार्फत परवाने देण्यासाठी वाळू उपसा चालकांकडून अर्ज ही मागविण्यात आले होते. पुन्हा या संपूर्ण प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिल्याने ती प्रक्रिया अद्यापही स्थगित ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडे मांडवी आणि झुआरी नद्यांच्या उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील 14 ठिकाणी रेती उपसा करण्यासाठी योग्य असल्याचा अहवाल ‘एनआयओ’ ने दिला होता. त्यानुसार खाण आणि भूगर्भशास्त्र खात्याच्या वतीने वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याच्या पर्यावरण आघात मूल्यमापन तज्ञ समितीकडे परवानगीसाठी ऑगस्ट महिन्यामध्ये अर्ज केला होता. या तज्ज्ञ समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर आता रेती उपसा करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार केवळ पारंपरिक पद्धतीने रेती उपसा करण्यात करता येईल. यामध्ये कोणतेही प्रकारचे यांत्रिकीकरण असणार नाही. जुन्या 70 टक्के तर नव्या 30 टक्के लोकांना परवाने मिळणार आहेत. प्रत्येकाला प्रतिवर्ष एक हजार घनमीटर रेती काढण्याची परवानगी असेल. पावसाळ्यात रेती उत्खनन बंद ठेवणे सक्तीचे आहे. इतर दिवशी सकाळी सकाळी 6 ते संध्या. 6 पर्यंत रेती उत्खनन करता येणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील रेती उपसा करण्यास बंदी आल्याने नदीकाठच्या पारंपरिक रेती उपसा करणार्‍या लोकांचा व्यवसाय ठप्प झाला होता. मात्र, काही ठिकाणी बेकायदा रेती उपसा सुरू होता. यावर निर्बंध आणण्यासाठी अनेक वेळा छापे टाकण्यात आले होते. या कारवाईत काही टन वाळू, तसेच अनेक होड्या जप्तही करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पारंपरिक वाळू उपसासंबंधी नियम बनवून रेती उपशास परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत होती. अखेर राज्य सरकारने शास्त्रीय अभ्यास करत आणि पर्यावरणीय चौकटीत राहून रेती उपसा करण्यास परवानगी दिली आहे.