पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय), मत्स्यव्यवसाय आणि जलकृषी पायाभूत सुविधा विकास निधी तसेच केंद्र सरकारच्या इतर प्रायोजित योजनांतर्गत गेल्या सहा वर्षांत राज्यात उभारण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी १४७.२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र, त्यापैकी केवळ ४७.०८ कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारण्यात आले असून, सुमारे १०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प अद्याप रखडले आहेत.
राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या लेखी प्रश्नाला केंद्रीय मत्स्योद्योगमंत्री ललन सिंग यांनी दिलेल्या उत्तरातून ही माहिती समोर आली आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय), मत्स्यव्यवसाय आणि जलकृषी पायाभूत सुविधा विकास निधी तसेच केंद्र सरकारच्या इतर प्रायोजित योजनांतर्गत गेल्या पाच वर्षांत गोव्यासाठी मंजूर केलेले प्रकल्प, वर्षनिहाय अर्थसंकल्पीय तरतूद, वितरीत केलेले केंद्रीय सहाय्य आणि झालेला खर्च यांचा तपशील खासदार सदानंद तानावडे यांनी मागितला होता.
त्यावर २०२०-२१ ते २०२५-२६ या सहा वर्षांच्या कालावधीत प्रकल्पांसाठी गोव्याला १४७.२१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामध्ये केंद्राचा वाटा ७२.१६ कोटी रुपये इतका होता. त्यापैकी ५३.०२ कोटी रुपये केंद्राने राज्याला दिले. मात्र, निश्चित करण्यात आलेल्या १४७.२१ कोटी रुपयांपैकी केवळ ४७.०८ कोटी रुपयांचे प्रकल्प या सहा वर्षांत पूर्ण झाल्याचे मंत्री सिंग यांनी उत्तरात सादर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते.
दरम्यान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांचा गोव्यातील किती मच्छीमार, मत्स्यपालक, मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि स्वयं सहायता गटांना फायदा मिळाला, असाही प्रश्न तानावडे यांनी विचारला होता. त्यावर या प्रकल्पांचा ४६३ जणांना फायदा मिळाल्याचे मंत्री सिंग यांनी नमूद केले आहे.
वर्षप्रकल्पांसाठी मंजूर निधीकेंद्राचा वाटामंजूर