मयुरेश वाटवे
राज्यात सध्या विविध भागांत आंदोलने होत आहेत. निवडणूक वर्षात सरकार वधूपक्ष आहे आणि जनता वरपक्ष आहे. वरपक्ष ऐनवेळी अडवून दाखवणारच आहे. अर्थात आंदोलकांच्या काही मागण्या योग्य, व्यवहार्य असतात, तर काही अवास्तव. मात्र, आपले म्हणणे मांडण्याचा अवकाश प्रत्येकाला असलाच पाहिजे. सरकारला जनतेशी संवाद वाढवणे गरजेचे आहे.
साठ साल के बुढे या साल के जवान' अशी एका जाहिरातीची फार पूर्वी टॅगलाईन होती. च्यवनप्राश किंवा कसल्या तरी उत्पादनाची. भारतीय प्रजासत्ताकाबाबत तसेच काहीसे म्हणता येईल. प्रजासत्ताकाला ७५ वर्षे पूर्ण झाली असली, तरी आपला देश मात्र तरुण होत आहे. आज जगात तीच आपली मोठी ताकद समजली जाते. भारत हे सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र असल्याचे आपण अभिमानाने सांगत असतो.
प्रजेची सत्ताच आपण आपल्या प्रतिनिधींमार्फत राबवत असतो. गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलेले 'लोकांना हवे तेच होईल' हे विधान केवळ एक राजकीय वक्तव्य नाही. त्या विधानाला राज्यात सुरू असलेल्या विविध आंदोलनांची, मागण्यांची आणि जनतेतील अस्वस्थतेची पार्श्वभूमी आहे. उद्याच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर या स्वागतार्ह विधानाकडे पाहिले पाहिजे. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या पंच्याहत्तर वर्षांच्या दीर्घ प्रवासात लोकशाही, संविधान, स्वातंत्र्य आणि जनतेचा अधिकार या मूल्यांची वारंवार परीक्षा पाहिली गेली, पण त्या प्रत्येक टप्प्यावर प्रजा सर्वोच्च आहे हा मूलभूत विचार टिकून राहिला.
भारतातील ऊर्जेने ओतप्रोत भरलेली युवा पिढी प्रश्न विचारते, निर्णयांवर मत व्यक्त करते आणि गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आपली भूमिका स्पष्ट करते. समाजातील विरोध, मतभेद, आंदोलन हे समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण असते. ज्या समाजात प्रश्न विचारले जात नाहीत, तेथे लोकशाही हळूहळू निर्जीव बनते. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी या विरोधाकडे आकसाने नव्हे, तर संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे. मतभेद म्हणजे राष्ट्रद्रोह नव्हे, तर लोकशाहीतील संवादाची पहिली पायरी असते. अर्थात, लोकांकडून आलेली प्रत्येक मागणी योग्यच असेल असे नाही. काही मागण्या अवास्तव असू शकतात, काही भावनिक असू शकतात, तर काहींमागे अपूर्ण माहिती किंवा वैयक्तिक स्वार्थ असू शकतो.
मात्र लोकशाहीत त्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा संवाद साधणे अधिक महत्त्वाचे आहे. सरकारचे काम हे केवळ निर्णय लादणे नसून, निर्णय लोकांपर्यंत पोहोचवणे, लोकांच्या भावना समजून घेणे आणि निर्णयात त्यांना सहभागी करून घेणे हेही आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अनेक प्रसंगात हे केलेले आहे. त्यात सातत्य ठेवावे लागेल. चिंबल ग्रामस्थांनी युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाला विरोध करण्यासाठी महामोर्चा काढला तेव्हा मुख्यमंत्री त्यांना जाऊन भेटले होते. सर्वच मागण्या मान्य करता येतात असे नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासन स्तंभ रद्द करण्याचे मान्य केले होते. मात्र युनिटी मॉल हा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून आतापर्यंत त्यावर २५ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा निघणे आवश्यक आहे. सरकार दोन पावले मागे हटते, तेव्हा ते खरे तर मागे हटणे नसते, तर मोठी आणि दूरगामी लांब उडी घेण्याची तयारी असते. ही लांब उडी लोकांच्या विश्वासाच्या दिशेने असते. प्रजासत्ताकाचा खरा सन्मान हाच असतो की, सरकार लोकांच्या भावना ऐकते आणि गरज भासल्यास आपल्या निर्णयांमध्ये बदल करण्याची तयारी दाखवते. हरमल येथे भूरूपांतरणाला विरोध झाल्यानंतर सरकारने ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. करमळी येथील एका मेगा प्रकल्पाला ग्रामस्थांकडून विरोध होताच त्या कामाला स्थगिती देण्याचे आदेशही देण्यात आले.
तुये इस्पितळ गोमेकॉशी जोडावे या मागणीसाठी झालेल्या दीर्घ आंदोलनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत सरकारने ती मागणीही मान्य केली. जनरेट्यामुळे हे निर्णय सरकारने घेतले आहेत. अशा काही गोष्टी या निवडणूक वर्षात अपेक्षितच आहेत. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या रचनेप्रमाणे सत्ता लोकांकडून येते आणि लोकांसाठी वापरली जाते. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला बोलण्याचे, संघटित होण्याचे आणि आपली भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हे स्वातंत्र्य वापरून लोक आपली मते व्यक्त करतात, तेव्हा सरकारने ती ऐकणे हे आपले कर्तव्य समजले पाहिजे. लोकशाहीत संवादाचा दरवाजा कधीही बंद होऊ नये, हीच प्रजासत्ताकाची खरी ओळख आहे. आजच्या युवकांच्या अपेक्षा वेगळ्या आहेत. त्यांना रोजगार हवा आहे, सुरक्षित भवितव्य हवे आहे, शिक्षणाच्या संधी हव्या आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निर्णय प्रक्रियेत सहभागी केले जावे, ही अपेक्षा आहे.
युवक प्रश्न विचारतात कारण त्यांना देशाची, राज्याची काळजी आहे. हा प्रश्न विचारण्याचा हक प्रजासत्ताकानेच दिला आहे. त्यामुळे सरकारने युवकांच्या प्रश्नांकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले पाहिजे. डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा सरकारने गेल्या काही वर्षांत लोकाभिमुख धोरणे राबवण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझे घर योजना, गोमंतकीयांना अल्प दरात घरे देण्याचा संकल्प, गृहप्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे निर्णय हे त्या दिशेने टाकलेली पावले आहेत. घर म्हणजे केवळ चार भिंती नाहीत. ती सुरक्षिततेची, स्थैर्याची आणि सन्मानाची भावना आहे. गोमंतकीय तरुणांना आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळावीत, हा सरकारचा विचार सामाजिक न्यायाशी जोडलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सातत्याने या गोष्टीचा पुरस्कार केला आहे.
माझे घर ही योजना सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीत बांधलेल्या बेकायदा घरांना कायदेशीर करणार आहे. त्यात काही कायद्याचे प्रश्न उद्भवू शकतात. मात्र गोमंतकीयांचा विचार करून त्यातून मार्ग काढला पाहिजे. खुल्या बाजारात सदनिकांचे दर आकाशाला भिडलेले आहेत. तीस ते चाळीस हजार रुपये पगार घेणाऱ्या युवक युवतीला सोडाच, एवढ्याच पगाराच्या नोकरी करणाऱ्या नवरा बायकोलाही ही घरे घेणे अवाक्याबाहेरची गोष्ट आहे. म्हणूनच गृहनिर्माण मंडळाची जबाबदारी वाढते. सर्वसामान्य गोमंतकीयांना त्या योजनेत कसे सामावून घेता येईल यासाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. प्रत्येक तालुक्यात गृहनिर्माण मंडळाच्या वसाहती व्हायला हव्यात. पूर्वी सरकारी बांधकामांचा दर्जा निकृष्ट असे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय अशा सरकारी सदनिका न घेता खासगी बिल्डरना प्राधान्य देत.
मुख्यमंत्र्यांना त्याचीही कल्पना आहे. परवा त्यांनी बोलताना ही गोष्ट कबूल करत आता गृहनिर्माण मंडळातर्फे चांगल्या दर्जाचे बांधकाम केले जाईल असे आश्वासन दिले आहे. विकासाचा खरा लाभ सामान्य माणसापर्यंत पोहोचला पाहिजे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतही नेहमी ग्रामोदय, सर्वोदय, अंत्योदयसंबंधी बोलत असतात. केवळ आकडेवारीत विकास दाखवणे पुरेसे नाही, तर त्या विकासाचा अनुभव लोकांच्या दैनंदिन जीवनात दिसायला हवा. लोकांना घर, आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगार याबाबत सुरक्षित वाटले, तरच लोकशाही मजबूत होते. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात घ्यायला हवे की भारत हे केवळ निवडणुकांचे राष्ट्र नाही, तर सतत चालणाऱ्या संवादाचे राष्ट्र आहे. निवडणूक हा सुद्धा संवाद साधण्याचाच प्रकार आहे. लोक निवडणुकांमधून सरकार निवडतात, पण निवडणुकीनंतरही लोकांचे सरकारला प्रश्न विचारण्याचे, मागण्या मांडण्याचे आणि विरोध करण्याचे अधिकार संपत नाहीत.
उलट, हे अधिकार लोकशाहीला सतत जागे ठेवतात. 'लोकांना हवे तेच होईल' हा आदर्शवाद नाही, त्यामागचा आशय महत्त्वाचा आहे. लोकांच्या गरजा, अपेक्षा आणि भावना समजून घेऊन निर्णय घेऊ असा त्याचा अर्थ आहे. सरकारने प्रत्येक मागणी मान्य करावी, अशी अपेक्षा कोणीही ठेवत नाही. मात्र प्रत्येक मागणी ऐकून घेणे, त्यामागील भावना समजून घेणे आणि योग्य त्या मागनि तोडगा काढणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. काही वेळा चांगल्या कामासाठी कायद्यात छोटे बदल करावे लागतात.
समाज बदलतो, गरजा बदलतात आणि त्या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कायदेही काळानुसार विकसित व्हायला हवेत. हे करताना संविधानाच्या चौकटीत राहून, लोकांच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेतले गेले, तर ते प्रजासत्ताकाच्या आत्म्याशी सुसंगत ठरतील. प्रजासत्ताक दिन केवळ ध्वजवंदन किंवा संचलनापुरता मर्यादित राहू नये. प्रजासत्ताक म्हणजे काय, प्रजेला कोणते अधिकार आहेत आणि सरकारची जबाबदारी काय आहे, याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. प्रजा सर्वोच्च आहे ही घोषणा केवळ पुस्तकांत किंवा भाषणांमध्येच राहू नये, तर ती प्रत्यक्ष कृतीतून दिसली पाहिजे.
गोवा सरकारने घेतलेले काही लोकाभिमुख निर्णय, आंदोलकांप्रती दाखवलेली संवेदनशीलता आणि संवादाची तयारी हे सकारात्मक संकेत आहेत. या दिशेने वाटचाल सुरू राहिली, तर प्रजासत्ताकाचा सन्मान अधिक दृढ होईल. शेवटी हे लोकांचे राज्य आहे आणि लोकांचे ऐकणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि त्यांच्या हितासाठी निर्णय घेणे, हाच प्रजासत्ताकाचा खरा अर्थ आहे.