पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
वनहक्क कायदा लागू होऊन जवळपास दोन दशके उलटली असतानाही गोव्यातील वनहक्क दाव्यांचा मोठा अनुशेष (बॅकलॉग) कायम आहे. डिसेंबर २०२६ ची अंतिम मुदत अवघ्या चार महिन्यांवर आली असताना ७,२०० हून अधिक दावे अद्याप प्रलंबित असल्याने राज्य सरकारसमोर हे दावे निकाली काढण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वनवासी (वनहक्कांची मान्यता) कायदा, २००६ अंतर्गत एकूण १०,३७७ दावे प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये ९,९७८ वैयक्तिक आणि ३९९ सामुदायिक दाव्यांचा समावेश आहे.
३० जूनपर्यंत केवळ १,२७० वनहक्कांचे सनद वितरित करण्यात आले आहेत. त्यात १,२५० वैयक्तिक आणि केवळ २० सामुदायिक हक्कांचा समावेश आहे. दुसरीकडे १,९०९ दावे फेटाळण्यात आले असून ७,२०० पेक्षा अधिक दावे छाननी व निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी सरकारने यापूर्वी १९ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत निश्चित केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दीर्घकाळ प्रलंबित अर्जांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू करताना ही घोषणा केली होती. मात्र, ही मुदतही पूर्ण होऊ शकली नाही. आता सरकारने डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचे नवे लक्ष ठेवले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक दावेदारांकडून आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणे, स्थळ पडताळणीसाठी उपस्थित न राहणे तसेच अनिवार्य ग्रामसभा बैठकांमध्ये सहभागी न करणे यामुळे दाव्यांच्या प्रक्रियेला विलंब होत आहे.
काही दावे दावा केलेली जमीन वनजमीन नसून महसूल जमीन असल्याच्या कारणावरून फेटाळण्यात आले आहेत. तर काही प्रकरणांमध्ये पुरासा दस्तऐवजी पुरावा नसणे, कायद्यातील तरतुदींचे पालन न होणे किंवा प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणीवेळी दावेदार अनुपस्थित राहणे ही फेटाळण्याची कारणे आहेत.
वनवासी अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपरिक वननिवाशांच्या जमीन व वनसंपत्तीवरील हक्कांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी २००६ मध्ये वनहक्क कायदा लागू करण्यात आला. गोव्यातही कायदा लागू झाल्यानंतर दावे स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात डिसेंबर २०१३ पर्यंत दावे निकाली काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. त्यावेळी सुमारे ७,००० अर्ज प्रलंबित होते. त्यानंतरच्या सरकारांनीही वेळोवेळी प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचे लक्ष्य निश्चित केले; मात्र मोठ्या संख्येने दावे अद्यापही प्रलंबित आहेत.
वनहक्क कायद्यांतर्गत वैयक्तिक तसेच सामुदायिक वनहक्क निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत ग्रामसभेला महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे. सर्वप्रथम वनहक्क समित्या, वन विभागाचे अधिकारी आणि दावेदार यांच्या सहभागातून प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणी केली जाते. त्यानंतर ग्रामसभा दाव्यांची छाननी करून पात्र दाव्यांना मंजुरी देते.
पुढे हे दावे उपविभागीय स्तर समिती आणि त्यानंतर जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवले जातात. अंतिम मंजुरीनंतर पात्र लाभार्थ्यांना वनहक्कांचे सनद वितरित केले जातात. डिसेंबर २०२६ ची नवी मुदत पाळण्यासाठी सरकारला आता दरमहा मोठ्या संख्येने प्रलंबित दावे निकाली काढावे लागणार आहेत. त्यामुळे आगामी काळात वनहक्क दाव्यांच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.