पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
परीक्षांचे पेपर फुटण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने कठोर कायदा आणला आहे. या कायद्यानुसार पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि १० वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
मात्र, हा कायदा संसदेत मांडल्यानंतर काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्याला विरोध केला. त्यामुळे विरोधी पक्षांना पेपरफुटीच्या घटना सुरूच राहाव्यात असे वाटते का, असा प्रश्न उपस्थित होत असून केवळ राजकीय स्वार्थासाठी विरोध केला जात आहे, अशी टीका राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेत तानावडे यांनी केली.
पणजी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तानावडे म्हणाले की, नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाला आमचा कधीही विरोध नव्हता. मात्र, जंतरमंतरवरील आंदोलनादरम्यान संसदेकडे मोर्चा नेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांचा नव्हता. आंदोलनात देशविरोधी प्रवृत्तीचे लोक घुसल्यामुळे आंदोलनाचे स्वरूप बिघडल्याचा आरोप त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने दोषींना अटक केली असून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू आहे.
तसेच विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली. आंदोलनादरम्यान काही व्यक्तींनी पंतप्रधान आणि त्यांच्या मातेसंदर्भात आक्षेपार्ह भाषा वापरल्याचा आरोप करत त्यांनी त्याबद्दल खेद व्यक्त केला.
तानावडे म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार हा भारतीय लोकशाहीचा मूलभूत आधारस्तंभ आहे. प्रत्येक नागरिकाला संविधानाने शांततेच्या मार्गाने आपली भूमिका मांडण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, हिंसाचार, सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, लोकसेवकांचा अपमान किंवा वैयक्तिक स्वरूपाचे हल्ले कोणत्याही परिस्थितीत ग्राह्य धरता येणार नाहीत.
अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये जबाबदार आढळणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करणे ही कायदेशीर प्रक्रिया असून कायद्याला कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता आपले काम करू दिले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. पंतप्रधानांविषयी करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह आणि अनादरपूर्ण वक्तव्यांवरही कायद्यानुसार कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. लोकशाही ही निरोगी चर्चा आणि विधायक मतभेदांवर बहरत असते.
मात्र, सार्वजनिक चर्चेत सभ्यता, परस्पर आदर आणि जबाबदारी कायम राखणे आवश्यक आहे. लोकशाही संस्थांची प्रतिष्ठा जपत, लोकसेवकांचा सन्मान राखत आणि कायद्याचे राज्य मान्य करून मतभेद शांततापूर्ण मार्गाने व्यक्त केले पाहिजेत. सर्व नागरिकांनी आपल्या लोकशाही हक्कांचा जबाबदारीने वापर करून समाजात शांतता, सलोखा आणि परस्पर आदर टिकवून ठेवण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन तानावडे यांनी केले.
