पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यात २०२४ आणि २०२५ या दोन वर्षांत एकूण ३,६३३ रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली असून, त्यापैकी ३,४६७ रेशन कार्ड केवळ २०२५ मध्येच रद्द करण्यात आली आहेत. ही माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन बांभणिया यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे दिली.
मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (एनएफएसए) सध्या गोव्यात १,१९,४०० सक्रिय रेशन कार्ड आहेत. आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये केवळ १६६ रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली होती. मात्र, २०२५ मध्ये हा आकडा ३,४६७ वर पोहोचला, यावरून राज्यात लाभार्थ्यांच्या नोंदींची व्यापक पडताळणी आणि शुद्धीकरण मोहीम राबवण्यात आल्याचे स्पष्ट होते.
याशिवाय, गेल्या पाच वर्षांत गोव्यात सुमारे २० हजार लाभार्थ्यांनी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ओलांडल्यामुळे स्वतःहून रेशन कार्डाचा लाभ सोडला असल्याची माहितीही संसदेत देण्यात आली.
केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, लाभार्थ्यांची ओळख पटविणे आणि रेशन कार्डाचा डेटाबेस अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची आहे. नियमित पडताळणीदरम्यान दुबार किंवा अपात्र लाभार्थी, ई-केवायसीतील विसंगती, लाभार्थ्याचा मृत्यू किंवा कुटुंबाचे कायमस्वरूपी स्थलांतर अशा कारणांमुळे रेशन कार्ड रद्द केली जातात. तथापि, फक्त ई-केवायसी किंवा आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न केल्यामुळे कोणतेही रेशन कार्ड रद्द करण्यात आलेले नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.
देशभरात या दोन वर्षांत ९०.२६ लाख रेशन कार्ड रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये सर्वाधिक रेशन कार्ड रद्द झाली. केंद्र सरकारने सांगितले की, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी, अपात्र व दुबार लाभार्थ्यांस वगळून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या धान्य अनुदानाचा लाभ केवळ पात्र कुटुंबांपर्यंत पोहोचावा, या उद्देशाने ही पडताळणी मोहीम राबविण्यात येत आहे.