पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ यांच्या प्रभावी पालनास चालना देण्यासाठी शुक्रवारी (दि.५) उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव (आयएएस) यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली.
या बैठकीला पंचायत, नगरपालिका, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, उपजिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रभावी घनकचरा व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वित कृतीची आवश्यकता असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.
बैठकीत मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांकडून नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अशा कचरा निर्मिती करणाऱ्या घटकांची अद्ययावत यादी तयार ठेवण्याचे तसेच कचऱ्याचे वर्गीकरण, प्रक्रिया आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासंबंधीच्या नियमांचे पालन होत असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला तांत्रिक साहाय्य पुरविण्याबरोबरच पर्यावरणीय नियमांच्या पालनावर सातत्याने देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. तसेच उपजिल्हाधिकाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून क्षेत्रीय स्तरावरील अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ संदर्भात जनजागृती मोहिमा अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याचे निर्देश दिले.
'ब्लॅक स्पॉट'ची नियमित पाहणी करा
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियमित तपासण्या करून नियमपालनावर देखरेख ठेवण्यास सांगण्यात आले. देखरेख व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तालुकास्तरीय पथकांना कचरा प्रक्रिया केंद्रे, कचरा टाकण्याची ठिकाणे आणि जुन्या कचऱ्याच्या निवारणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ब्लॅक स्पॉटची नियमित प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास तातडीने सुधारात्मक उपाययोजना करण्यावरही भर देण्यात आला. या उद्देशासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि संबंधित विभागांनी आवश्यक माहिती व सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.