पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मोरजी येथे वकील अंकुर कुमार आणि त्यांचे अशील अनिल नाईक यांच्यावर झालेल्या कथित जीवघेण्या हल्ल्याची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सोमवारी (दि. २०) स्वेच्छा दखल घेतली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत झालेल्या हयगय प्रकरणी पोलिस अधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. या प्रकरणाच्या तपासावर उत्तर गोव्याचे पोलिस अधीक्षकांना थेट देखरेख ठेवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या, मंगळवारी (२१ जुलै) दुपारी २.३० वाजता होणार आहे. या बेकायदा बांधकामांबाबत आतापर्यंत जीसीझेडएमएने काय कारवाई केली याचे निर्देश सदस्य-सचिव, तसेच पोलिसांनी झालेल्या हल्ल्याबाबत केलेल्या तपासकामाचा सविस्तर अनुपालन अहवाल उद्याच्या सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश उत्तर गोवा पोलिसांना दिले आहेत.
तसेच त्यांना व्यक्तिशः हजर राहण्यास सांगितले आहे. पेढणे उपविभागीय पोलिस कार्यालयातून मांद्रे पोलिस स्थानकाला न्यायालयाच्या निर्देशाची प्रत पोहोचण्यास चार दिवस विलंब का झाला. तसेच खुनाचा प्रयत्न गुन्हा का दाखल केला नाही, याचे स्पष्टीकरण पोलिसांना द्यावे लागणार आहे.न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीवेळी होणाऱ्या हल्ल्याबाबत चिंता व्यक्त केली.
मोरजी येथील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा आदेश ८ जुलै २०२६ रोजी दिल्यानंतर त्याची जीसीझेडएमए व बांधकाम पाडकाम पथकाच्या पणजीतील उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पोहोचली. या कारवाईवेळी मांद्रे पोलिसांना संरक्षण देण्याचे निर्देश असल्याने त्याची प्रत उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांना १० जुलैला पाठवण्यात आली.
अधीक्षकांच्या कार्यालयातून ती पेढणे उपविभागीय अधिकारी (उपअधीक्षक) कार्यालयात १३ जुलैला पोहोचली. मात्र हा आदेश मोरजी येथे १७ रोजी झालेल्या हल्ल्यानंतर मांद्रे पोलिस स्थानकात त्याच दिवशी संध्याकाळच्या सुमारास पोहोचली.
कारवाईवेळी जाताना तलाठी, मामलेदार व जीसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांनीही पोलिसांना त्याची माहिती दिली नाही. सरकारी यंत्रणेच्या या एकंदर कारवाईसंदर्भात खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत गंभीर दखल घेतली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एफआयआरमध्ये अद्याप हत्येचा प्रयत्न (भारतीय न्याय संहिता कलम १०९) हे कलम लावण्यात आलेले नसल्याची नोंद घेतली. ॲड. अंकुर कुमार यांच्या दुखापतींचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र तपासून, पुरावे त्यास अनुकूल असल्यास हत्येच्या प्रयत्नाचे कलम लागू करण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.