पणजी : गोव्यात 'घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६'ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने उपाययोजनांना वेग दिला असून, राज्यातील ४१२ मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांची ओळख पटवून त्यांची नोंदणी पूर्ण करण्यात आली आहे. कचरा निर्माण होतो त्याच ठिकाणी चार प्रकारांत वर्गीकरण, नियमित तपासणी, आरआरआर केंद्रांचा विस्तार आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही यावर प्रशासनाचा भर राहणार आहे.
राज्य पालिका प्रशासन विभाग, पंचायत संचालनालय, पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यावतीने पणजीत घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ च्या अंमलबजावणीबाबत प्रादेशिक पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी नगरविकास संचालक ब्रिजेश मणेरकर, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव डॉ. गीता नागवेकर, पंचायत संचालक दशरथ रेडकर आणि पीआयबीचे संचालक नाना मेश्राम उपस्थित होते.
पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेले घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ हे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाले असून त्यांनी २०१६ च्या नियमांची जागा घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ मे २०२६ च्या आदेशाचे पालन करण्यासाठीही विविध उपाययोजना राबविल्या जात असल्याची माहिती ब्रिजेश माणेरकर यांनी दिली.
४१२ मोठे कचरा उत्पादक रडारवर
मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांना संरचित नोंदणी आणि अनुपालन व्यवस्थेत आणण्यात आले आहे. २० हजार चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक क्षेत्रफळ, दररोज ४० हजार लिटर पाण्याचा वापर किंवा दररोज १०० किलो किंवा त्याहून अधिक घनकचरा निर्मिती करणाऱ्या आस्थापनांचा या श्रेणीत समावेश होतो. ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत राज्यात ४१२ मोठ्या कचरा उत्पादकांची ओळख पटली आहे. यामध्ये उत्तर गोव्यात १९५, दक्षिण गोव्यात २०२ आणि कुशावती भागातील १५ घटकांचा समावेश आहे. या सर्व घटकांची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या पोर्टलवर नोंदणी करण्यात आली आहे.
१४ आरआरआर केंद्रे सुरू
कचरा कमी करणे, पुनर्वापर आणि पुनर्चक्रीकरणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १४ आरआरआर (कमी करा, पुनर्वापर करा, पुनर्प्रक्रिया करा) केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. 'स्वच्छता ही सेवा २०२६' अभियानांतर्गत १७ सप्टेंबर ते १७ऑक्टोबरदरम्यान विविध उपक्रम राबविले जात असून, ३० सप्टेंबरपर्यंत २६२ उपक्रमांची नोंद झाली आहे.
कदंब परिवहन महामंडळाच्या ३० बसगाड्यांवरही घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती करणारे संदेश प्रदर्शित केले आहेत. स्वच्छता मोहुआ' अॅपवर तक्रार नागरिकांना कचरा आणि स्वच्छतेशी संबंधित समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी 'स्वच्छता-मोहुआ' अॅप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या अॅपद्वारे नागरिक तक्रारीचा प्रकार निवडून छायाचित्रे अपलोड करू शकतात, ठिकाणाची माहिती देऊ शकतात आणि तक्रारीच्या कार्यवाहीची स्थितीही पाहू शकतात.
तालुकास्तरीय पथके सक्रिय
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा आणि कुशावती भागात विशेष कक्ष स्थापन करून नियमांच्या अंमलबजावणीला गती दिली आहे, अशी माहिती डॉ. गीता नागवेकर यांनी दिली. क्षेत्रीय पातळीवर देखरेख ठेवण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी, मामलेदार, पोलिस अधिकारी आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली तालुकास्तरीय अंमलबजावणी पथके स्थापन करण्यात आली आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
ब्लॅकस्पॉट, सीसीटीव्ही, प्रक्रिया केंद्रांवर लक्ष
कचऱ्याचे ब्लॅकस्पॉट हटविणे, कचरा व्यवस्थापनाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून निगराणी ठेवणे, कचरा प्रक्रिया सुविधा कार्यान्वित करणे याबाबत स्थानिक संस्थांना निर्देश देण्यात आले आहेत. कचरा व्यवस्थापनातील हलगर्जीपणावर प्रशासनाची नजर राहणार असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कारवाईची शक्यता वाढली आहे.