पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
दररोज हजारो शेतकऱ्यांची वर्दळ असलेल्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरलेले असून, मूलभूत सुविधांचा पुरता भोजवारा उडाला आहे. सध्या बाजार समितीचा कारभार प्रशासकांच्या हाती असल्यामुळे धोरणात्मक व दैनंदिन निर्णयप्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत आहे. परिणामी, विविध कर आणि शुल्क भरूनही शेतकऱ्यांना कचरा, चिखल आणि असुविधांच्या चक्रव्यूहात अडकावे लागत असून, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे बळीराजाच्या समस्यांमध्ये अधिकच भर पडत आहे.
बाजार समिती परिसरात दररोज शेतमालाची मोठी आवक होते. मात्र, कचऱ्याच्या नियमित विल्हेवाटीअभावी भाजीपाल्याचा कुजलेला भाग, प्लास्टिकचा साठा आणि साचलेले दूषित पाणी यामुळे परिसरात कमालीची दुर्गंधी पसरली आहे. रस्त्यावरील मोठेमोठे खड्डे आणि चिखलामुळे वाहने चालवणे तर दूरच, पायी चालणेही कठीण झाले आहे. याशिवाय अपुरी व अस्वच्छ स्वच्छतागृहे तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या तुटवडा यामुळे शेतमाल विक्रीसाठी तासनतास थांबणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत.
कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा मुख्य केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे या ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित आणि पोषक वातावरण मिळणे हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क आहे. प्रशासनाने कागदी कारभारातून बाहेर पडून बाजार समिती परिसरातील अस्वच्छता दूर करावी, रस्त्याची दुरुस्ती करावी आणि पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी सोय करावी, अशी जोरदार मागणी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
बाजार समिती परिसरातील अस्वच्छतेचा प्रश्न केवळ आजचा नाही. तरी या संदर्भात आम्ही काळजी घेऊ. संबंधित विभागाला निर्देशित करून साफसफाई स्वच्छता राखली जाईल.— कुंदन भोळे, प्रशासक, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती
बाजार समिती प्रशासनाकडून शेतमाल विक्री व प्रवेशाच्या नावाखाली विविध शुल्क व कर नियमित वसूल केले जातात. मात्र, त्या तुलनेत साध्या मूलभूत सोयी - सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. असुविधांमुळे शेतमाल उतरवणे, मांडणे आणि विक्री करणे यात शेतकऱ्यांचा नाहक वेळ आणि श्रम वाया जात असून, याचा थेट फटका त्यांच्या उत्पन्नावर बसत आहे.
सरकारने बाजार समितीवर संचालक मंडळाऐवजी कुंदन भोळे यांची मुख्य प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन अडचणींवर तातडीने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे. स्वच्छता राखणे, रस्त्यांची डागडुजी करणे आणि मूलभूत सुविधा पुरविणे याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याची खंत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे