मडगाव : सासष्टी तालुक्यातील केळशी गावात प्रस्तावित तरंगत्या पर्यटन व रिसॉर्ट प्रकल्पाविरोधातील स्थानिकांचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. रविवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेत विक्रमी उपस्थितीत ग्रामस्थांनी या प्रकल्पाला पुन्हा एकदा एकमुखी विरोध दर्शविला. पर्यावरण, झुआरी नदीची परिसंस्था, मत्स्यव्यवसाय, जैवविविधता आणि गावाच्या सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारला जाणार नसल्याचा ठाम निर्धार ग्रामसभेत व्यक्त करण्यात आला. तसेच, प्रकल्पाला मंजुरी देण्याच्या कोणत्याही हालचालींना न्यायालयीन आव्हान देण्यासाठी आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
विशेष ग्रामसभेला महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, मच्छीमार, शेतकरी तसेच विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामसभेतील प्रत्येक वक्त्याने प्रकल्पामुळे भविष्यात उद्भवणाऱ्या पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. हा केवळ विकासाचा मुद्दा नसून गावाच्या अस्तित्वाशी निगडित प्रश्न असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोन वास यांनी ग्रामसभेला उपस्थित राहून ग्रामस्थांच्या भूमिकेला संपूर्ण पाठिंबा दिला. गावाच्या इच्छेविरुद्ध कोणताही प्रकल्प राबविला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी स्थानिकांच्या भावना आणि पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनाला सहकार्य करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
ग्रामसभेत प्रकल्पासंदर्भातील विविध परवानग्या, शासकीय प्रक्रिया तसेच यापूर्वी देण्यात आलेल्या हरकत नसल्याच्या प्रमाणपत्रांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. संबंधित कागदपत्रांची कायदेशीर तपासणी करून पुढील लढ्याची दिशा निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.
कायद्याने उपलब्ध असलेल्या सर्व पर्यायांचा अवलंब करण्यात येईल आणि गरज भासल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असेही ग्रामसभेत स्पष्ट करण्यात आले. झुआरी नदीलगतचा परिसर पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले. या भागातील खारफुटी, जलचर संपत्ती, पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय आणि नैसर्गिक परिसंस्थेवर प्रकल्पाचा विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ग्रामसभेतील प्रमुख निर्णय
केळशी ग्रामसभेने तरंगत्या पर्यटन व रिसॉर्ट प्रकल्पाला एकमुखी विरोध कायम ठेवत पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेच्या संरक्षणासाठी लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला. प्रकल्पासंदर्भातील सर्व परवानग्या आणि कागदपत्रांची कायदेशीर छाननी करण्यात येणार असून, आवश्यक असल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामस्थांच्या संमतीशिवाय कोणताही प्रकल्प गावात स्वीकारला जाणार नसल्याची भूमिका ग्रामसभेत पुन्हा स्पष्ट करण्यात आली.