पेडणे : पुढारी वृत्तसेवा
पेडणे तालुक्यातील शेत जमिनी, खाजन जमिनी, नो डेव्हलपमेंट झोन यांचेही रुपांतर बिगर शेतजमिनीत करण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवरून सुरू झाला आहे. याविरुद्ध तातडीने कायदा येण्याची गरज आहे.
खाजन जमिनींचे रूपांतर रोखायलाच हवे. त्यासाठी आपण विधेयक सादर केले असून त्यावर अधिवेशनात सविस्तर चर्चा करणार असल्याची माहिती मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर यांनी दिली.
आमदार आरोलकर म्हणाले की, पेडणे तालुक्यातील जमिनींचे रक्षण व्हायला हवे. त्यासाठी माझी सुरुवातीला जी भूमिका होती तीच अजूनही कायम आहे. मी दोन खासगी विधेयके सादर केलेली आहेत. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात मी बोलणारच आहे. त्यामुळे आता सगळे काही बोलू शकत नाही.
मात्र एवढेच सांगतो की पूर्वी खाजन जमिनी, नो डेव्हलपमेंट झोन वगैरेंचे रूपांतर होत नव्हते. पण, आता शेतजमिनींबरोबरच खाजन जमिनीदेखील रूपांतरित करण्याचा घाट घातला जात आहे.
सरकारी पातळीवरून हे थांबायला हवे व यासाठी कायद्याची गरज आहे. मी याविषयी विधानसभा अधिवेशनात भूमिका मांडणार आहे. आमदार आरोलकर म्हणाले की, आम्ही रूपांतरे रोखली नाहीत, तर आणखी पाच वर्षांनी सर्व शेत जमिनींमध्येही मोठी बांधकामे दिसून येतील. आगरवाडा येथे तीन लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जमिनीचा झोन प्रोव्हिजनल पद्धतीने बदलून दिला गेला आहे. प्रोव्हिजनल मंजुरी दिली गेली, असे प्रकार रोखायला हवे.
डोंगरांवर उभी राहताहेत काँक्रिटची जंगले...
तालुक्यातील एकूण १७६ नागरिकांनी जमीन रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रिया केलेली आहे. त्यामध्ये १८ लाख ८२ हजार ६२४ एवढी चौरस मीटर जमीन रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
मांद्रे मतदारसंघातील अनेक डोंगर व माळराने बिगर गोमंतकीयांनी विकत घेऊन फार्म हाऊसच्या नावाखाली मोठ-मोठी काँक्रीट जंगले उभारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. या बांधकामांना आता कुणाचा आशीर्वाद आहे हे देखील येत्या काळात स्पष्ट होईल, असेही आमदार जीत आरोलकर म्हणाले.