खुल्या बाजारातून आणि नाबार्डमार्फत उभारलेल्या कर्जाचे पुनरावलोकन.
केंद्र पुरस्कृत व नव्या केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा.
गोवा राज्य सीएसआर प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे पुनरावलोकन.
प्रतिरोधक निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आढावा.
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
योग्य नियोजनबद्ध वित्तीय व्यवस्थापन आणि आर्थिक शिस्तीमुळे गोवा सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम असून, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत राज्य सरकारला खुल्या बाजारातून कोणतेही रोखे कर्ज उभारण्याची गरज भासलेली नाही, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
सोमवारी पर्वरी येथील मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्तीय आढावा बैठक पार पडली. बैठकीला मुख्य सचिव, विविध खात्यांचे सचिव, जिल्हाधिकारी आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील राज्याच्या आर्थिक कामगिरीचा तसेच २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीतील वित्तीय स्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
राज्य सरकारने खुल्या बाजारातून तसेच नाबार्डच्या माध्यमातून घेतलेल्या कर्जाचा आढावा घेण्यात आला. तसेच केंद्र पुरस्कृत योजना, नव्याने सुरू झालेल्या केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, गोवा राज्य सीएसआर प्राधिकरणाचे कामकाज, हवामान बदलास प्रतिरोधक निधीअंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प आणि राज्यातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचाही आढावा बैठकीत घेण्यात आला.
राज्याची महसूल क्षमता आणि सक्षम वित्तीय नियोजन यामुळेच चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत खुले बाजारातून भांडवली कर्ज उभारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली नसल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. ही बाब राज्याच्या सक्षम आर्थिक व्यवस्थापनाचे द्योतक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ शंभर टक्के पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व विभागांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. विविध सरकारी खात्यांमधील समन्वय अधिक मजबूत करून प्रकल्पांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.