पणजी : पत्रकार परिषदेत बोलताना अॅड. अमित पालेकर. बाजूला समील वळवईकर, अतुल नाईक, जॉन नाझरेथ, अनिल पेडणेकर व अन्य. 
गोवा

Goa village urbanization- राज्यातील 56 गावांचे शहरीकरण कुणासाठी?

अमित पालेकर : गोव्याची संस्कृती, पर्यावरण, ग्रामजीवन धोक्यात

पुढारी वृत्तसेवा

पणजी : राज्यातील ५६ गावांना शहरी भाग म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या भाजप सरकारच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला आहे. हा निर्णय म्हणजे गोव्याची ओळख, संस्कृती, पर्यावरण आणि पारंपरिक ग्रामजीवनावर थेट हल्ला असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

काँग्रेस हाऊसमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत काँग्रेस प्रवक्ते अॅड. अमित पालेकर यांच्यासह प्रवक्ते समील वळवईकर, साळगाव ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष अतुल नाईक, सांताक्रुझ ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष जॉन नाझरेथ, पर्वरी ब्लॉक काँग्रेस अध्यक्ष अनिल पेडणेकर आणि हळदोणा ब्लॉकचे कार्याध्यक्ष सागर साळगावकर आदींनी हा प्रस्ताव सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली.

पालेकर म्हणाले की, गोव्याची गावे केवळ भौगोलिक घटक नाहीत, तर ती राज्याचा अद्वितीय वारसा, सांस्कृतिक परंपरा, सामुदायिक जीवन आणि पर्यावरणीय संतुलन दर्शवतात. त्यांनी इशारा दिला की, या गावांना शहरी दर्जा दिल्यास त्यांची सामाजिक रचना कायमस्वरूपी बदलेल, शेतजमिनी धोक्यात येतील, अनिर्बंध बांधकामांना प्रोत्साहन मिळेल आणि पारंपरिक ग्राम परिसंस्था कमकुवत होईल.

पालेकर म्हणाले की, ही भाजपची गोवेकर-विरोधी मानसिकता आहे. हे विकासाचे धोरण नसून अनियंत्रित स्थावर मालमत्ता विस्ताराचा आराखडा आहे. सरकार बहुजनांची दिशाभूल संस्कृती करीत आहे. १परंपरा, जपणाऱ्या गावांचे संरक्षण करण्याऐवजी, सरकार ती गावे बांधकाम व्यावसायिक आणि भूमाफिया यांना देण्याचा घाट घालत आहे.

पालेकर म्हणाले, पंचायतींना २६ मे २०२६ रोजी याबाबतची पत्रे पाठवण्यात आली. मात्र, पंचायतींनी ग्रामस्थांना याची माहिती दिली नाही. त्यामुळे त्या त्या गावातील ग्रामस्थांनी याचा जाब पंचायतींना विचारायला हवा. आम्ही गोवा राखण यात्रेच्या माध्यमातून गावागावात जाऊन गोवा आणि गोवेकर वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. पालेकर यांनी इशारा दिला की, गावांच्या शहरीकरणामुळे अतिरिक्त बांधकाम होईल, आधीच

अपुऱ्या असलेल्या पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण येईल, वाहतूक कोंडी वाढेल, पाणी आणि इतर अत्यावश्यक सेवांची मागणी वाढेल आणि गोव्याच्या नाजूक पर्यावरणाचे अपरिवर्तनीय नुकसान होईल. सरकारने कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी ग्रामस्थ, ग्रामसभा, पंचायती, नागरी समाज संघटना, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि इतर हितधारकांशी सल्लामसलत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

ही आहेत अधिसूचित ५६ गावे

हरमल, मांद्रे, मोरजी, पार्से, हळदोणा, हणजूण, कळंगुट, कांदोळी, कोलवाळ, खोर्ली, गिरी, मोयरा, नेरूळ, पेन्ह द फ्रांक, पिळर्ण, रेईस मागुश, साळगाव, साल्वादोर द मुंद, शिवोली, सुकूर, कारापूर, होंडा, बांबोळी, कालापूर, चिंबल, कुंभारजुवे, गोवा वेल्हा, जुआ, मर्क्युरी, मुर्डा, नावेली, बांदोडा, बोरी, खांडोळा, कुर्टी, मडकई, ओरगाव, प्रियोळ, खोला, उसगाव, आके, बाणावली, चिंचणी, कुडतरी, दवर्ली, नुवे, राय, सांज द एरियल, चिखली, कुठ्ठाळी, पाळे, सांकवाळ, शेल्डे, सावर्डे

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT