पणजीः पुढारी वृत्तसेवा
नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९ (अ) अंतर्गत पाळे-शिरदोणमधील झोन बदलाच्या विरोधात शुक्रवारपासून सुरू असलेले आंदोलन शनिवारी बळाचा वापर करून पोलिसांनी चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. नगर नियोजन (टीसीपी) कार्यालयात ठाण मांडून बसलेल्या ग्रामस्थांना आणि सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांना पोलिसांनी बळाचा वापर करून कार्यालयाबाहेर काढले. यावेळी आमदार बोरकर यांच्या डोक्याला मार लागून ते जखमी झाले. याबद्दल राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
आमदार विरेश बोरकर आणि ग्रामस्थांनी कार्यालयातून बाहेर काढल्यावर पुन्हा कार्यालयाच्या गेटवर आणि नंतर आझाद मैदानावर आंदोलन सुरूच ठेवले. काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार वेन्झी व्हिएगस यांनी आंदोलकांना जाहीर पाठिंबा दिला. राज्यातील जनतेचे प्रश्न सोडवताना आपल्याला पक्ष लागत नाही. आम्ही ग्रामस्थ आणि आमदार बोरकर यांच्यासोबत आहोत.
सरकारला वर्मा आणि शर्माला गोवा विकायचा आहे, ते आम्ही खपवून घेणार नाही. याबाबत विधानसभेत आवाज उठवणार असल्याचे आलेमाव यांनी सांगितले. आमदार बोरकर म्हणाले, कोणताही लेखी आदेश नसताना टीसीपी कार्यालयातून ओढून बाहेर काढल्याप्रकरणी पोलिसांविरुद्ध विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणार आहे.
पोलिसांनी केलेल्या झटापटीमुळे डोक्याला दुखापत झाल्याचीही तक्रार बोरकर यांनी केली. पाळे शिरदोण येथील ग्रामस्थांनी शुक्रवारी रात्रीपासूनच टीसीपी कार्यालयात मुक्काम ठोकला होता. झोन बदलाचे अधिकृत आदेश रद्द केले जात नाहीत, तोपर्यंत कार्यालयातून हलणार नाही, असा पवित्रा आमदार विरेश बोरकर आणि स्थानिक आंदोलकांनी घेतला होता. रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या या ठिय्या आंदोलनादरम्यान एका वृद्ध महिलेची प्रकृती अचानक खालावली, ज्यामुळे तणाव अधिकच वाढला.
शनिवारी सकाळी पुन्हा एकदा आंदोलकांनी आपल्या मागण्यांसाठी घोषणाबाजी सुरू केली आणि प्रशासनाकडे लेखी आश्वासनाची मागणी केली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून प्रशासनाने पोलिस बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. पोलिसांनी आंदोलकांना खेचून बाहेर काढण्यास सुरुवात केली, याला ग्रामस्थांनी जोरदार विरोध केला. याच गोंधळात आमदार विरेश बोरकर यांना कार्यालयातून बाहेर काढण्यात आले. या घटनेचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण गोव्यात संतापाची लाट उसळली आहे.
ग्रामस्थांचा आरोप आहे की, कलम ३९ (अ) चा वापर करून नैसर्गिक जमिनींचे निवासी क्षेत्रात रूपांतर करून गाव उद्धस्त केला जात आहे. या बदलांमुळे स्थानिक सातेरी देवीच्या मंदिराला आणि गावच्या अस्मितेला धोका निर्माण झाला आहे. लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनावर झालेली ही कारवाई अत्यंत निषेधार्ह असल्याची प्रतिक्रिया आंदोलकांनी दिली. सध्या आंदोलनस्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात आहे.
दरम्यान, नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी या आंदोलनावर कडक शब्दांत टीका केली आहे. कायदे हे विधानसभेत बनतात, रस्त्यावर उतरून नाही; अशा प्रकारच्या ब्लॅकमेलिंगच्या डावपेचांना आम्ही बळी पडणार नाही, असे राणे यांनी म्हटले आहे. मात्र, आमदार बोरकर यांनी मंत्र्यांच्या या वक्तव्याचा चांगलाच समाचार घेतला. सांत आंद्रे मतदारसंघातील लोकांच्या जमिनींवर जीएमसी, एफडीए आणि मिलिट्री कॅम्पसारखे प्रकल्प आले. मात्र, तिथे नोकऱ्या फक्त सत्तरीतील लोकांना दिल्या गेल्या, असा आरोप बोरकर यांनी केला.
ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना न्याय मिळाला नाही, त्यामुळे आता गाव एकवटून हे प्रकल्प रोखून धरतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. सध्या हे आंदोलन टीसीपी कार्यालयातून आझाद मैदानावर स्थलांतरित झाले असून, जोपर्यंत कलम ३९ (अ) अंतर्गत झालेले बदल रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
टीसीपी कार्यालयात निदर्शनादरम्यान पोलिसांनी मारहाण केल्याचा आमदार विरेश बोरकर यांनी आरोप केल्यानंतर गोवा विधानसभेचे अध्यक्ष गणेश गावकर यांनी सांत आंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांना विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव मांडण्याचा सल्ला दिल्याचे समजते. आपचे राज्याध्यक्ष वाल्मिकी नाईक यांनी पक्ष गावकऱ्यांच्या पाठीशी असून सर्व मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलनात साथ देईल असे सांगितले. त्यांनी आमदार बोरकर यांना टीसीपी कार्यालयातून बाहेर ओढून काढल्याच्या घटनेचा निषेध करून सरकारला प्रश्न विचारणाऱ्यांचे आवाज दाबले जात आहेत, असा आरोप केला.
मंत्र्यांनी माफी मागावी : आमदार व्हिएगस
आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांना ४५ हजार लोक गोळा करून दाखवाच असे आव्हान दिले. गोवेकर कधीही आपल्या सहकारी गोवेकरांविरुद्ध उभे राहणार नाहीत, असा विश्वास व्यक्त करून धमकीची भाषा वापरल्याबद्दल मंत्री राणे यांनी गोव्यातील जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी केली.
सरकारी कार्यालयात जबरदस्तीने घुसू नका : मंत्री राणे
सरकारी कार्यालयांचा आदर केला पाहिजे. राजकारणासाठी त्यांचा वापर करू नये. सरकारी खात्याच्या कार्यालयात घुसून आंदोलन केले. ते म्हणाले, कार्यालयात जबरदस्तीने घुसू नये, अशी प्रतिक्रिया नगर नियोजन मंत्री विश्वजित राणे यांनी दिली. शनिवारी सांत अद्रितील काही नागरिकांनी पणजी येथील नगर नियोजन विरोधकांनी आंदोलन करावे. मात्र ते नियमानुसार करावे. जबरदस्तीने सरकारी कार्यालयात घुसून अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणे, त्यांना नको त्या शब्दात बोलणे योग्य नाही. सरकारी कार्यालयांचा मंदिरांसारखा आदर केला पाहिजे आणि त्यांचा वापर स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी करु नये. सरकार जे काही निर्णय घेईल ते कायद्यानुसार होईल आणि ते कोणीही थांबवू शकत नाही.