पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
शेतजमीन, मिठागरे, खाजन आणि सखल भागांसह १० कोटी चौरस मीटरपेक्षा जास्त जमीन अविकास क्षेत्र (एनडीझेड) म्हणून घोषित केली जाईल. तसेच धार्मिक क्षेत्रे आणि पुरातत्व स्थळांच्या परिसरात बांधकामासाठी कोणतीही तांत्रिक परवानगी दिली जाणार नाही, अशी माहिती नगर नियोजन (टीसीपी) खात्याचे मंत्री विश्वजित राणे यांनी सोमवारी टीसीपी मंडळाच्या बैठकीनंतर दिली.
राणे यांनी सांगितले की, झुआरी आणि मांडवी नदीकिनार संवर्धनासाठी निश्चित करण्यात आले आहेत. येत्या आठवड्यात किंवा पुढच्या आठवड्यात हे किनारे राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केले जातील. टीसीपी खाते जुने गोवा आणि इतर धार्मिक स्थळे तसेच वारसा आणि पुरातत्व स्थळांवर (बांधकामासाठी) कोणतीही परवानगी देणार नाही.
संवर्धन समिती याबाबतीत कठोर राहील, असे राणे यांनी सांगितले. बफर झोन घोषित करण्यासाठी मंडळांतर्गत एक अधिसूचित समिती स्थापन करण्याचा निर्णय टीसीपी मंडळाने घेतला आहे. खाजन जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी विभागाने सर्व खजानांचे मॅपिंग सुरू केले आहे. प्रक्रियेला आठ ते दहा दिवस लागतील. आम्ही सर्व जमिनींचे नकाशे तयार केले आहेत.
भातशेतीची जमीन आणि तिचे सर्वेक्षण क्रमांक आम्ही सार्वजनिक करू, कारण टीसीपी कायद्याच्या कलमांनुसार ती अविकसित क्षेत्र म्हणून घोषित केली जाणार आहे. ही जमीन शेतीसाठीच वापरली जावी, या सर्व जमिनींना विकासासाठी कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही. टासीपी खात्याने सर्वोच्च न्यायालयाला कळवेल की, गोव्यातील ५५० हून अधिक सर्वेक्षण क्रमांक खाजगी वनक्षेत्रांतर्गत ओळखण्यात आले असून, वनांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना एनडीझेड म्हणून घोषित केले जाईल, असे राणे म्हणाले.
खारफुटींच्या संरक्षणासाठी मिष्टी योजना राबवणार
वन खाते राज्यातील खारफुटीच्या संरक्षणासाठी मिष्टी (किनारपट्टीवरील अधिवास आणि मूर्त उत्पन्नासाठी खारफुटी उपक्रम) योजना राबवेल, अशी माहिती राणे यांनी वन खात्याच्या प्रश्नावर बोलताना सांगितले. २०२१ मध्ये वनविभागाकडून मॅपिंग करण्यात आले असून, त्यांना पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून संरक्षण आणि संवर्धनासाठी चिन्हांकित केले जात आहे. खारफुटीची जंगलेही संरक्षित केली जातील. केवळ गरज असेल तरच डोंगरतोडीची परवानगी दिली जाईल, असे राणे म्हणाले.