Goa Public Representatives Asset Disclosure
पणजी : राज्यातील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी दरवर्षी आपल्या मालमत्तेची माहिती लोकायुक्तांकडे सादर करणे बंधनकारक असतानाही मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे समोर आले आहे. तब्बल १,५०० हून अधिक ग्रामपंचायत सदस्य (पंच), १६९ नगरसेवक आणि ३३ जिल्हा परिषद सदस्यांनी अद्याप आपली मालमत्ता व दायित्वांची माहिती लोकायुक्तांकडे सादर केलेली नाही. विशेष म्हणजे, राज्यातील सर्व ४० आमदारांनी मात्र नियमानुसार आपली माहिती वेळेत सादर केली आहे.
लोकायुक्त कार्यालयाने शुक्रवारी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून मालमत्ता विवरणपत्र न सादर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची नावे जाहीर केली. या जाहिरातीनुसार, पणजी महापालिकेसह इतर नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींतील एकूण १,५८४ लोकप्रतिनिधींनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी आवश्यक असलेली माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकतेच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर मानली जात आहे.
लोकायुक्त कार्यालयाच्या रजिस्ट्रार प्रतिभा देसाई यांनी स्पष्ट केले की, गोवा लोकायुक्त कायदा, २०११ अंतर्गत सर्व सार्वजनिक पदाधिकारी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत आणि त्यानंतर दरवर्षी ५ नोव्हेंबरपूर्वी मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधितांना याबाबत नोटीस पाठवूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही, त्यामुळे अखेर त्यांची नावे जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सविस्तर आकडेवारी :
राज्यातील सर्व ४० आमदारांनी मालमत्ता विवरणपत्र सादर केले आहे.
१९१ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ ३ पंचायतांतील सर्व पंचांनी माहिती दिली आहे, तर उर्वरित ९८ टक्के म्हणजेच १,५०० पेक्षा अधिक पंचांनी माहिती सादर केलेली नाही.
पणजी महापालिकेतील ३० नगरसेवकांपैकी फक्त १० जणांनी माहिती दिली असून २० जणांनी ती दिलेली नाही.
राज्यातील १४ पालिका आणि पणजी महापालिका मिळून एकूण २२५ नगरसेवकांपैकी १६९ (सुमारे ७५ टक्के) नगरसेवकांनी माहिती सादर केलेली नाही.
उत्तर गोवा जिल्हा परिषदेत २५ पैकी २१ (८४ टक्के) सदस्यांनी, तर दक्षिण गोवा जिल्हा परिषदेत २५ पैकी १२ (४८ टक्के) सदस्यांनी अद्याप माहिती दिलेली नाही.
या पार्श्वभूमीवर लोकायुक्त कार्यालयाकडून पुढील कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कायदेशीर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.