गोव्यात सनदी अधिकाऱ्यांनी आपले हितसंबंध निर्माण केले असून ते आपल्या दिल्ली लॉबीला सांभाळून घेण्यासाठी गोव्याच्या हिताचाही बळी द्यायला मागे पुढे पाहात नाहीत. आसगाव येथील घर पाडण्याचे प्रकरण असू दे किंवा हडफडे नाईट क्लबचे अग्नितांडव असू दे प्रत्येक प्रकरणात अदृश्य सनदी हात वावरताना दिसतो. राजकारणी दोषी आहेतच, पण राजकारण्यांना न जुमानणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना धडा शिकवण्याचीही गरज आहे.
हडफडे येथील बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लबला लागलेल्या आगीत २५ जणांचे बळी गेल्यानंतर त्या बाबींसंबंधीच्या अनियमिततेकडे प्रशासनाचे लक्ष गेले आहे. आता एकमेकांवर प्रकरण ढकलण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो सांगतात की आपण वर्षभरापूर्वीच या भागातील बेकायदा नाईट क्लब, डान्स बारवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लब पाडण्याचे आदेश पंचायतीने दिले होते, असे हडफडेचे सरपंच रोशन रेडकर यांचे म्हणणे आहे. पंचायत संचालनालयाकडे दाद मागितल्यानंतर त्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली. पंचायतीने क्लबचे ट्रेड अँड एस्टाब्लिशमेंट लायसन्स त्यानंतरही मागे घेतले नाही, असे मायकल लोबो यांचे म्हणणे आहे.
त्यानंतर जवळपास १८ महिने हा क्लब बेकायदेशीरपणे चालत होता. या क्लबचे बेकायदा बांधकाम पाडू नये, यासाठी एक सनदी अधिकारी दबाव टाकत होता, असे समोर आले आहे. मात्र त्याचे नाव कुणी घेत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले आहे की कुणाचीही गय केली जाणार नाही.
राजकीय नेत्यांच्या आशीर्वादाशिवाय असे प्रकार शक्य नाहीत, हे खरे आहे. मात्र काही सनदी अधिकाऱ्यांनी येथे येऊन आपले जे साम्राज्य निर्माण केले आहे, त्याची कुठेच चर्चा होत नाही. कोणतीही दुर्घटना घडली की राजकीय नेतेच टीकेचे धनी होतात. त्यांची जबाबदारी आहेच, पण त्यांना चुकीचे सल्ले देणारे किंवा अप्रत्यक्षपणे कारणीभूत ठरणारे सनदी अधिकारी नामानिराळे राहतात.
काही दिवसांपूर्वी करंझाळे येथे एक आंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स इव्हेंट आयोजित करण्यात आला होता. पर्यटन खाते व राज्य सरकारला याची कल्पनाच नव्हती. स्थानिक मच्छीमारांनी त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर चर्चा सुरू झाली. या प्रकरणात आयपीएस अधिकाऱ्याचा हात असल्याचा आरोप पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांनी केला होता. मात्र पोलिस महासंचालक अलोक कुमार यांनी आपल्या कुणा सहकाऱ्याचा त्याच्याशी संबंध नाही, असे म्हणत खंवटे यांचा आरोप घाईघाईत फेटाळून लावला होता.
त्या प्रकरणात कोणावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. आयोजकांना केवळ ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावून ते प्रकरण आपोआप गायब कसे झाले, हा प्रश्न आहे. जणू काही घडलेच नाही!
परवा हडफडे येथील अग्निकांडानंतर लुथरा बंधूंच्याच वागातोर येथील रोमियो लेन क्लबवर बुलडोझर चालवण्यात आला. तेव्हा बोलतानाही पर्यटनमंत्र्यांनी आम्ही कायदे कडक करण्यासाठी दुरुस्ती आणली तर विरोधक विरोध करतातच, पण नंतर सनदी अधिकारी या टेबलवरून त्या टेबलवर फाईल हलवत ‘टेबल टेनिस’ खेळत असल्याचा आरोप केला होता.
हडफडे येथील प्रकरणात तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळणकर आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सदस्य सचिव बाबूश मोन्सेरात व शर्मिला मोंतेरो यांना सरकारने निलंबित केले आहे. महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना गोमंतकीय अधिकाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचा आरोप केला होता. सनदी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची कोणातच हिंमत नाही, असेही ते म्हणाले.
मंत्रिमंडळातील दोन ज्येष्ठ मंत्री अशी वक्तव्ये करत असतील, तर ती गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. काही तरी तथ्य किंवा अनुभव असल्याशिवाय ते असे बोलले नसते. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांची अशा प्रकरणातील भूमिका तपासून पाहिली पाहिजे.
हा प्रश्न केवळ विद्यमान अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही. गोव्यात सेवा बजावलेले आयएएस, आयपीएस अधिकारी आणि राज्यपाल एकदा येथे आले की गोव्याच्या प्रेमात पडतात. निवृत्तीनंतर ते येथेच स्थायिक होतात. गोव्यात कुठे, कोणत्या जागा ‘शिल्लक’ आहेत, हे ‘खुश्कीचे’ मार्ग आपलेच गोमंतकीय भाऊबंद त्यांना दाखवतात.
गोव्यात येऊन स्थायिक होणे गुन्हा नाही; पण येथे आल्यानंतर दिल्लीतील संबंध वापरून आपल्या भाईबंदांच्या बेकायदेशीर गोष्टींना संरक्षण दिले जाते, याला आक्षेप आहे. अशा आजी-माजी व्हीव्हीआयपी अधिकाऱ्यांची यादी मोठी आहे.
गेल्या वर्षी आसगाव येथील एक घर पाडण्याचा बेकायदा प्रयत्न पूजा शर्मा व काही जणांनी केला होता. तत्कालीन डीजीपी जसपाल सिंग यांनी या कामासाठी त्यांना पूर्ण मोकळीक दिली होती. आपल्या आदेशाविरुद्ध त्या कुटुंबाला संरक्षण दिल्याबद्दल हणजूण पोलिसांविरुद्ध डीजीपींनी कारवाईचा बडगा उगारला होता. मात्र त्यांचे दुर्दैव असे की ते प्रकरण त्यांच्यावरच शेकले. त्यांची बदली दिल्लीत करण्यापलीकडे काहीच झाले नाही.
आश्चर्यकारकरीत्या पूजा शर्मा यांचे नाव चार्जशीटमधून वगळण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती मुख्यमंत्र्यांनी नेमली होती. हणजूण पोलिसांनी सादर केलेल्या अहवालात डीजीपी जसपाल सिंग यांनी त्यांच्यावर घर खाली करून देण्यासाठी दबाव आणल्याचे नमूद केले होते.
करंझाळे आणि आसगावमधील प्रकरणे आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या अरेरावीची ठळक उदाहरणे आहेत. सनदी अधिकाऱ्यांनी काहीही केले तरी त्यांची केवळ बदली होते, हे माहीत असल्याने ते बरेचदा कुणालाच जुमानत नाहीत. शिवाय केंद्रात त्यांचे गॉडफादर बसलेले असतात.
हडफडेतील बर्च बाय रोमियो लेन नाईट क्लबच्या बेकायदेशीर कामांवरील कारवाई पुढे ढकलण्यातही असा एक जुना ‘खिलाडी’ कार्यरत होता, अशी बोलवा आहे. सरकारने आजी-माजी सनदी अधिकाऱ्यांचे हे साटेलोटे उघड केले, तर गोव्याचे मोठे भले होईल.
हे सनदी अधिकारी गोव्याची सेवा करायला आले आहेत की लुबाडायला, हा खरा प्रश्न आहे. केंद्र-राज्य यातील समतोल राखण्यासाठी केंद्राकडून सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. मात्र आपले मूळ काम विसरून काही अधिकारी स्वतःचे नेटवर्क वाढवण्यात गुंतलेले दिसतात.
कधी कधी मुख्यमंत्री आणि अशा अधिकाऱ्यांचे सूर जुळतात आणि त्यातून काही चांगले निर्णय होतात. मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात नेगी आणि नंतर धर्मेंद्र शर्मा यांच्याशी चांगले समन्वय होते. मात्र सर्वोच्च नेत्यांशी असलेल्या जवळिकीचा गैरफायदा घेऊन काही मुख्य सचिव इतर मंत्र्यांनाही किंमत देत नाहीत.
राजकीय नेते आणि सनदी अधिकारी यांचे आपापले महत्त्व आहे. मात्र गोव्याची बदली म्हणजे पिकनिक, अशी मानसिकता स्वीकारार्ह नाही. गोव्याच्या हितासाठी राजकीय इच्छाशक्तीइतकीच प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कठोर कारवाई आवश्यक आहे.
राजकारण्यांना प्रश्न विचारता येतात; पण सनदी अधिकारी करून सवरून नामानिराळे राहतात. या आजी-माजी अधिकाऱ्यांना रोखण्याची गरज आहे.
वादग्रस्त अधिकाऱ्यांचे पुनर्वसन..
काही वादग्रस्त सनदी अधिकारी मात्र खूप कार्यक्षमही असतात. मनोहर पर्रीकरांसारखा वेगवान काम करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेला नेता मग अशा नेत्यांचे प्रमाद पोटात घालून त्यांचे पुनर्वसन करण्यासही मागेपुढे पाहत नाही. ज्यांच्यावर त्यांनी अगोदर टीका केली होती, भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते, त्यांनाही नंतरच्या काळात पर्रीकरांनी मोक्याच्या जागी आणून बसवलेले दिसते.
कोणाचीही गय नाही :
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हगतात, लईराई देवी जत्रोत्सवातील चेंगराचेंगरी प्रकरणात त्यांनी उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल तसेच उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी स्नेहा गीते यांच्यावर कारवाई करत त्यांची बदली केली होती. आसगाव येथील प्रकरणात डीजीपी जसपाल सिंग यांची बदली केली होती. आणखी एक आयपीएस अधिकारी ए. कोण यांनी २०२३ साली मद्यधुंद अवस्थेत एका महिलेशी गैरवर्तन केल्या प्रकरणी त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली होती. हडफडे प्रकरणात आयपीएस, आयएएस अधिकारी असले तरी त्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. ते केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात, त्यांच्या सीआरमध्ये आपण प्रतिकूल शेरा मारेन, ते माझ्या हातात आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे कारवाईसाठी शिफारस करेन, असेही ते म्हणाले.