पणजी : मांड्रे येथील जुनासवाडा परिसरातील कथित बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) आदेशावर राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) पुणे खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले व प्राधिकरणाच्या आदेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेले अपील फेटाळून लावले आहे.
जीसीझेडएमएने १५ मार्च २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार सर्व्हे क्रमांक २६९/३ मधील बीच शॉक तसेच सर्व्हे क्रमांक २६९/४, २६९/५ आणि २६९/६ मधील तळमजल्यासह पहिल्या मजल्याची बांधकामे ३० दिवसांत पाडण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात सादर करण्यात आलेल्या तक्रारींमध्ये बीच रिसॉर्टकडून किनारी नियमांचे उल्लंघन, वाळूच्या टेकड्यांची तोडफोड, संरक्षण भिंतीचे बांधकाम आणि समुद्रात सांडपाणी सोडल्याचे आरोप करण्यात आले होते. सुनावणीदरम्यान संबंधितांनी ही बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचा दावा करत घरपट्टी पावत्या, दुरुस्ती परवानग्या आणि ग्रामपंचायतीची मंजुरी सादर केली.
मात्र जीसीझेडएमएला या कागदपत्रांमध्ये अनेक विसंगती आढळल्या. आवश्यक स्वाक्षऱ्या, तारखा आणि मालकीचे तपशील नसल्याने ही बांधकामे १९९१ पूर्वी अस्तित्वात होती, हे सिद्ध झाले नसल्याचे प्राधिकरणाने नमूद केले. तसेच आवश्यक वैधानिक परवानग्याही सादर करण्यात आल्या नव्हत्या. तक्रारदार जयंत नाईक यांनी माहिती अधिकारातून मिळालेली कागदपत्रे सादर केली. त्यामध्ये मांड्रे ग्रामपंचायतीने संबंधित बांधकामांसाठी कोणतीही परवानगी दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले होते.