Morjim Gram Sabha Meeting  
गोवा

Morjim Gram Sabha Meeting | मोरजी ग्रामसभेत गाजला अतिक्रमणांचा प्रश्न

Morjim Gram Sabha Meeting | अहवाल तयार करून कारवाई करण्याचे सरपंचांचे आश्वासन

पुढारी वृत्तसेवा

पेडणेः पुढारी वृत्तसेवा

पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या मोरजी गावात वाढत्या बांधकामांचा विषय चांगलाच गाजला. मोरजीची भूमी भविष्यात आणखी किती बांधकामे झेलू शकते, याचा तज्ज्ञांकडून गावाच्या वहन क्षमतेबाबत अहवाल घ्यावा, अशी मागणी जनार्दन शेटगावकर यांनी केली. तसेच, रस्त्यांच्या कडेला झालेली अतिक्रमणे आणि कोलमडलेल्या पार्किंग व्यवस्थेवर ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

यावर, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अतिक्रमणांचा अहवाल तयार करून पुढील कारवाई केली जाईल, असे सरपंच विलास मोर्जे यांनी सांगितले. मोरजी पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. उपसरपंच सुप्रिया गडेकर, पंच मुकेश गडेकर, सुरेखा शेटगावकर, रजनी शिरोडरकर, मंदार पोके, फटू शेटगावकर, स्वप्निल शेटगावकर आदी उपस्थित होते. सरकारने रस्ते रुंद करण्याचा प्रयत्न केला.

परंतु रस्त्याच्या बाजूला जी बांधकामे उभी आहेतण त्या बांधकामांना कोणाचा विरोध नाही. परंतु जे बांधकाम करतात त्यांनी रस्त्याच्या बाजूला आपली जागा पार्किंगसाठी आरक्षित ठेवण्याची गरज आहे. तशा प्रकारची समज पंचायत मंडळांनी रस्त्याच्या बाजूला फेरफटका मारून संबंधितांना द्यावी. त्यावर सरपंच विलास मोर्जे यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्त्याच्या बाजूला असणारी अतिक्रमणाचा अहवाल तयार करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे सरपंच मोरजे सांगितले.

सभेत मंजूर ठरावांच्या संथ कार्यवाहीवर तुकाराम शेटगावकर यांनी प्रश्न उपस्थित केले, तर मयूर आणि सोनू शेटगावकर यांनी पार्किंग नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली. या सभेला उपसरपंच सुप्रिया गडेकर यांच्यासह सर्व पंच सदस्य व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

स्मार्ट मीटरला एकमुखी विरोध...

गावात बसवण्यात येणाऱ्या 'स्मार्ट मीटर'ला ग्रामस्थांनी एकमुखाने पूर्ण विरोध केला. ज्या ठिकाणी हे मीटर बसवले आहेत तिथे वीज बिलात दुप्पट वाढ होत असल्याचा दावा नागरिकांनी केला. दरम्यान, पंचायतीने पुढाकार घेऊन गावातील मुख्य जंक्शनवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने ग्रामस्थांनी समाधान व्यक्त केले. याद्वारे 'नो पार्किंग झोन'मधील वाहनांवर कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होणार आहे.

SCROLL FOR NEXT