पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील खाण क्षेत्र पुन्हा वेग पकडत असून आतापर्यंत १८ खाणपट्ट्यांचा लिलाव पूर्ण झाला आहे. या लिलावांमुळे राज्यात अंदाजे १९ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) उत्पादन क्षमता निर्माण होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली. आंतरराष्ट्रीय खनिज परिषद उद्घाटन प्रसंगी बोलताना त्यांनी राज्यातील खाण क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, खाण क्षेत्राला नवसंजीवनी देताना केवळ उत्खननावर भर न देता मूल्यवर्धन करण्यावर सरकारचा विशेष भर असेल.
तसेच कमी प्रतीच्या खनिजांचा वैज्ञानिक पद्धतीने वापर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. वाहतुकीत पर्यावरणपूरक पद्धतींचा अवलंब, प्रदूषण नियंत्रण आणि खाण व्यवसायाचा विकास व गोव्याच्या पर्यावरणीय संतुलनासोबत पर्यटन क्षेत्राचे महत्त्व अबाधित ठेवण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करणार असल्याचेही ते म्हणाले. खाण उद्योगामुळे रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळेल,
मात्र पर्यावरण आणि पर्यटन या गोव्याच्या मुख्य ओळखीला धक्का न लागता संतुलित विकास साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकार पर्यावरणीय समतोल राखून वैज्ञानिक पद्धतींचा वापर करत खाण उद्योगाचा विस्तार करण्यावर भर देत आहे, राज्यातील १८ खाण ब्लॉक्सच्या लिलाव प्रक्रियेमुळे गोव्यातील खाण उद्योगाला नवे बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
कमी दर्जाच्या खनिजांचा (लो-ग्रेड ओर) प्रभावी वापर, वैज्ञानिक खाण पद्धती आणि शाश्वत विकास यावर सरकारचा विशेष भर आहे. खाणकाम करताना पर्यावरण संरक्षणाशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी जबाबदारीने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने खाण व्यवसाय पुढे नेण्याची भूमिका सरकारने घेतल्याचे सांगितले. कमी दर्जाच्या खनिजांचा योग्य वापर आणि उत्तरदायी खाण पद्धतीमुळे उद्योग बळकट होण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक विकासालाही चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री सावंत यांनी व्यक्त केला.