मयुरेश वाटवे
विधानसभा निवडणूक वर्षभरावर येऊन ठेपली असतानाच गोव्यातील रिव्होल्यूशनरी गोवन्स (RG) या पक्षात अंतर्गत वाद शिगेला पोहोचला आहे. हा पक्ष फुटणार की वाद मिटणार याकडे गोव्यातील जनतेचे लक्ष लागले असून पक्षावर ही वेळ का ओढावली, गोव्यातही फोडाफोडीचं राजकारण सुरू झालंय का, हे जाणून घेऊया पुढारी विश्लेषणातून…
एनजीओ ते राजकीय पक्षापर्यंतचा प्रवास
रिव्होल्यूशनरी गोवन्स ही ३ मार्च २०१७ रोजी मनोज परब, वीरेश बोरकर, विश्वेश नाईक व इतर तरुणांनी स्थापन केलेली एनजीओ होती.
सुरुवातीला गोव्यातील बेकायदेशीर विक्रेत्यांना हटवून गोमंतकीयांना बाजारात जागा मिळवून देणे, मच्छी विकणे ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही हे तरुणांना शिकवणे, असे उपक्रम त्यांनी हाती घेतले.
२०१९ मध्ये परब व सहकाऱ्यांनी 'Persons of Goan Origin (POGO) Bill' चा मसुदा तयार केला. त्यात १९ डिसेंबर १९६१ पूर्वी ज्यांचे पालक गोव्यात जन्मले त्यांनाच सरकारी नोकऱ्यांत प्राधान्य मिळावे अशी मागणी होती. कोणत्याही आमदाराने विधिमंडळात बिल मांडण्यास नकार दिल्यावर आरजीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला.
फुटबॉल चिन्ह आणि पहिल्याच निवडणुकीत दणक्यात एंट्री
आरजीने २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीत 'फुटबॉल' चिन्हावर ३८ जागा लढवल्या. पहिल्याच फटक्यात सांत आंद्रे मतदारसंघात २८ वर्षीय वीरेश बोरकर भाजपचे माजी आमदार फ्रान्सिस्को सिल्वेरा यांचा ७६ मतांनी पराभव करून पक्षाचे पहिले आमदार बनले. २०२२ च्या निवडणुकीत आरजीला ९.९६ टक्के मते मिळाली, जी आपच्या ६.७७ टक्के व तृणमूल काँग्रेसच्या ५.२१ टक्के मतांहून जास्त होती. २०२५ च्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीत आरजीने सांताक्रूझ व सेंट लॉरेन्स या दोन जागा जिंकून काँग्रेसचा बालेकिल्ला भेदला.
आरजी पक्षाच्या प्रमुख मागण्या काय होत्या?
POGO बिल: १९६१ पूर्वी गोव्यात जन्मलेल्या किंवा राहणाऱ्या व्यक्तींनाच 'Person of Goan Origin' मानावे व नोकरी, सरकारी योजना, कोमुनिदाद जमीन, सरकारी फ्लॅटमध्ये प्राधान्य द्यावे अशी मागणी.
जमीन व ओळख: बाहेरच्या लोकांकडून, विशेषतः दिल्लीकरांकडून जमिनींची खरेदी व भूरूपांतरणाला विरोध. 'गोवा लँड प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन बिल' खासगी विधेयक म्हणून सादर.
आंदोलने: वीरेश बोरकर यांच्या सांत आंद्रे मतदारसंघातील आजोशी मंडूर ग्रामसभेने मेगा प्रोजेक्टला दिलेला राबिता दाखला मागे घ्यायला लावला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोरकरांनी नगर व ग्राम नियोजन खाते (टीसीपी) कायद्यातील कलम ३९ ए कलम रद्द करणे, मेगा हाऊसिंगवर ग्रामसभेला अधिकार देणे अशी काही खासगी विधेयके मांडली. नंतर त्याविरोधात त्यांनी आमरण उपोषणही केले. विधानसभेत चर्चा करू या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी ते मागे घेतले.
सध्याचा वाद काय आहे?
वीरेश बोरकर व त्यांच्या सांत आंद्रे मतदारसंघातील काही कार्यकर्ते व समर्थक पक्ष ताब्यात घेऊ पाहत असल्याच्या संशयाने विद्यमान अध्यक्ष मनोज परब यांनी सोशल मीडियावर अनेक पोस्ट टाकल्या. त्याला आमदार वीरेश बोरकर यांनी काहीच प्रत्त्युत्तर दिले नाही. मात्र मनोज बोरकर, त्यांचे समर्थक व वीरेश बोरकर समर्थकांचे सोशल मीडिया युद्ध सुरूच होते. वीरेश बोरकर यांचे एक समर्थक पंचसदस्य ज्युलियस आल्मेदा यांची पक्षातून हकालपट्टी केल्यानंतर हा वाद चिघळला होता.
वीरेश बोरकर यांच्या अनुपस्थित कोअर कमिटीने एक बैठक बोलावून त्यात पक्ष विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला होता असे एका गटाचे म्हणणे आहे. त्यावर वीरेश गटाच्या एका समर्थकाने (आदित्य देसाई) वीरेश यांना, ‘तुम्हाला पक्ष हवा असेल तर कोर्टात जा’ असा सल्ला दिल्याने या समर्थकाच्या विरोधात पक्षाध्यक्ष मनोज बोरकर यांनी सोशल मीडियावर पोस्टची मोहीमच उघडली.
वीरेश बोरकर यांनी सर्व एपिसोडवर केवळ ‘पीस’ (शांतता) अशी पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली. मात्र त्यांनी पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीकडे पाठ फिरवली. मनोज परब व वीरेश बोरकर हे दोन नेते समोरासमोर यायला तयार नाहीत एवढे संबंध विकोपाला गेलेले आहेत. त्यामुळे सध्या तरी हा पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे दिसते आहे.
परब यांचा आरोप : बोरकर यांनी मडगावात गुप्त बैठका घेऊन पक्ष ताब्यात घेण्याचा कट रचला. आदित्य देसाईंच्या सल्ल्याने बनावट सोशल मीडिया अकाउंट चालवले. १६ एप्रिल, २१ एप्रिल, २९ एप्रिल व ३ मे रोजी पक्षाने पाठवलेल्या नोटिसांना उत्तरे दिली नाहीत, कार्यकारी समितीच्या बैठका टाळल्या. "पक्ष ताब्यात घ्यायचा असेल तर ऑफिसमध्ये येऊन व्यवस्थित काय ते करा" असा इशारा परब यांनी दिला.
बोरकर यांची भूमिका: आरजी एका माणसासाठी नाही, प्रत्येक गोमंतकीयासाठी जन्माला आली" असे सांगत पक्ष सुरू ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. ‘पक्षविरोधी कारवाया केल्या नाहीत. मी पक्षातच आहे’ असे स्पष्टीकरण. सोशल मीडियावर ‘अन्यायाविरुद्ध गप्प राहणे हा सर्वात मोठा विश्वासघात’ अशी पोस्ट टाकली.
परिणाम :
पक्षाचे कोषाध्यक्ष अजय खोलकर यांनी पक्ष बरखास्तीचे 'चुकीचे नरेटिव्ह' पसरवले जात असल्याचे सांगितले. तरीही ८० टक्के कार्यकारी समिती सदस्यांनी पक्ष बरखास्त करावा असे मत व्यक्त केल्याचा दावा कोअर कमिटी सदस्य प्रेमानंद गावडे यांनी केला. परब यांनी ‘मी बोरकरसमोर रडलो, पक्ष फुटू देऊ नकोस म्हणून विनंती केली’ असे भावनिक वक्तव्य केले. १८ मे २०२५ रोजी पक्षाने फुटण्याच्या अफवा फेटाळून २०२७ ची निवडणूक लढवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. वीरेश बोरकर यांची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नसल्याने याबाबत संभ्रम आहे.
