पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (गोवा आयडीसी) ४०६ व्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत पडीक औद्योगिक भूखंडांच्या पुनरुज्जीवनाला चालना देण्यासाठी 'एक्झिट सपोर्ट' योजनेला आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत यासह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीला महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड, व्यवस्थापकीय संचालक सोहन उसकॅकर, गोवा चेंबरच्या अध्यक्ष प्रतिमा धोंड आणि विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. अकार्यक्षम औद्योगिक युनिट्सच्या हस्तांतरणाला मदत करणे, पडीक औद्योगिक भूखंडांचा उत्पादक वापर सुरू करणे आणि नवीन उद्योजकांसाठी गुंतवणुकीची संधी निर्माण करणे हा या योजनेला मुदतवाढ देण्यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५६ हस्तांतरण प्रकरणांना लाभ झाला असून, त्यातून १६५.२९ कोटी रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक आणि १,९६९ रोजगार संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. विद्यमान उद्योजकांना त्यांचे भाडेपट्ट्याचे हक्क हस्तांतरित करण्यासाठी अतिरिक्त संधी उपलब्ध करून देणे. ही योजना सुरवातीला २५ जून २०२४ रोजी सुरू करण्यात आली होती.
मूळ मुदत संपल्यानंतर २५ जुलै २०२५ रोजी तिला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. निष्क्रिय औद्योगिक युनिट्सना नियोजनबद्ध पद्धतीने बाहेर पडण्याची संधी देतानाच नवीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आणि औद्योगिक वसाहतींचे पुनरुज्जीवन करणे, हा या निर्णयामागील हेतू आहे.
औद्योगिक युनिट्सचे पुनरुज्जीवन
एक्झिट सपोर्ट योजनेअंतर्गत पात्र जुन्या औद्योगिक युनिट्सना किमान ३० टक्के बांधकाम क्षेत्राची अट पूर्ण न करताही हस्तांतरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशी युनिट्स ताब्यात घेणाऱ्या नवीन उद्योजकांना अधिक लवचिकता मिळते.
हस्तांतररानंतर नवीन उद्योजकाला निर्धारित बांधकाम क्षेत्राची अट पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी दिला जातो. याशिवाय, हस्तांतरणानंतर पहिल्या वर्षाचे भाडे माफ केले जाते. त्यामुळे नवीन उद्योजकांना सुरुवातीच्या काळात आर्थिक दिलासा मिलतो आणि औद्योगिक युनिट्सचे पुनरुज्जीवन व पुनर्विकास करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळते.