पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये गोव्यात बलात्काराचे प्रमाण सर्वाधिक नोंदवले गेले आहे. राज्यात दर १ लाख लोकसंख्येमागे १३.३ टक्के इतके बलात्काराचे प्रमाण नोंदवले गेले, हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरी (४.३) पेक्षा तिपटीहून अधिक आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर बलात्काराच्या सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद राजस्थानमध्ये झाली असली, तरी तेथील बलात्काराचे प्रमाण १२.२ इतके होते. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मिळून, चंदिगडमध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक (१६.६) नोंदवले गेले. गोव्यासंबंधीच्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये गोव्यात आयपीसी तथा बीएनएसच्या तरतुदींखाली बलात्काराचे १०५ गुन्हे दाखल करण्यात आले, ज्यामध्ये १०६ पीडितांचा समावेश होता.
एकूण पीडितांपैकी ६५ जण म्हणजेच जवळपास ६१ टक्के हे १८ वर्षांखालील अल्पवयीन होते, तर ४१ जण प्रौढ होते. अल्पवयीन मुलांवरील बलात्काराच्या बाबतीतही, गोव्यात देशातील सर्वाधिक प्रमाण (दर १ लाख लोकसंख्येमागे ८१ टक्के) नोंदवले गेले. दरम्यान, महिलांवरील गुन्ह्यांच्या बाबतीत गोव्यात दोषसिद्धीचे प्रमाण ९.४ टक्के नोंदवले गेले, तर खटले प्रलंबित असण्याचे प्रमाण ९१.२ टक्के होते.
मागील वर्षांपासून एकूण १,६८२ खटले सुनावणीसाठी प्रलंबित होते, तर २०२४ या वर्षांत सुनावणीसाठी २३७ नवीन खटले पाठवण्यात आले. तथापि, महिलांवरील गुन्ह्यांचे गोव्यातील एकूण प्रमाण दर १ लाख महिला लोकसंख्येमागे ४५.२ इतके होते, जे राष्ट्रीय सरासरी (६४.६) पेक्षा कमी आहे.
गोव्यात दखलपात्र गुन्ह्यांचे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी एनसीआरबीच्या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये गोव्यात एकूण ३,२९७ दखलपात्र गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये आयपीसी तथा बीएनएस अंतर्गत नोंदवलेल्या २,१२१ गुन्ह्यांचा आणि 'विशेष व स्थानिक कायद्यां अंतर्गत नोंदवलेल्या १,१७६ गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
गुन्हेगारी दर १३३.८ टक्के
राज्यात दर १ लाख लोकसंख्येमागे गुन्ह्यांचे एकत्रित प्रमाण २०८ इतके नोंदवले गेले. गोव्याचा गुन्हेगारी दर १३३.८ टक्के इतका नोंदवला गेला, जो २५२.३ या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे. यामुळे गोव्याचा समावेश, तुलनेने कमी गुन्हेगारी पातळी असलेल्या राज्यांच्या गटामध्ये झाला आहे.
दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा दर ७३.९ टक्के
या अहवालात गोव्याचा दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा दर ७३.९ टक्के असल्याचेही दिसून आले. हा दर ७२.१ टक्के या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा किचित जास्त आहे. राष्ट्रीय स्तरावर, या अहवालानुसार, २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये एकूण गुन्हेगारीमध्ये घट झाली आहे. तथापि, या वर्षात देशभरातील सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये १७ टक्क्यांहून अधिक अशी मोठी वाढ नोंदवली गेली आहे.