Goa High Court Pudhari
गोवा

Goa High Court Bench | "उन्हाळ्यापूर्वी एसी बसवा, अन्यथा अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचू"; गोवा खंडपीठाचा कडक इशारा

Goa High Court Bench | पायाभूत सुविधांच्या कामांना विलंब, गोवा खंडपीठाचा इशारा, न्यायालयीन कामात दिरंगाई

पुढारी वृत्तसेवा

पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

उत्तर गोव्यातील न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांच्या कामांना होत असलेल्या विलंबावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेषतः उन्हाळ्यापूर्वी न्यायालयांमध्ये वातानुकूलन (एसी) बसवण्याच्या कामात पुन्हा दिरंगाई झाली तर वित्त खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश देण्याचा इशाराही दिला आहे.

पुढील सुनावणी ११ मार्चला ठेवली आहे. मंगळवारी न्यायालयीन पायाभूत सुविधांबाबत दाखल असलेल्या स्वेच्छा जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सुमन श्याम व न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने, म्हापसा, वाळपई, पेडणे आणि डिचोली येथील न्यायालयांमध्ये एसी बसवण्याचे प्रस्ताव वित्त खात्यात अंतिम मंजुरीअभावी रखडल्याबाबत राज्य सरकारच्या वारंवार दिल्या जाणाऱ्या स्पष्टीकरणावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले.

मागील महिन्यातही हेच कारण सुनावणीवेळी देण्यात आले होते, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ठोस प्रगती न झाल्यास कठोर आदेश देण्याचा इशारा दिला. उन्हाळा जवळ येत आहे. या प्रकरणात तातडीने कार्यवाही आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

एसी बसवण्याच्या अंदाजित खर्चासह कामांचे अचूक वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले की निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे.

पार्किंगसाठी जमीन संपादनाचे अहवाल प्राप्त झाले आहेत, मात्र वित्त खात्याची अंतिम मंजुरी अद्याप प्रलंबित आहे. यावेळी अॅमिक्यूस क्युरी (न्यायालयाचा मदतनीस) यांनीही कामांना गती देण्याची मागणी केली. दरम्यान, मडगाव येथील न्यायालयीन इमारतीतील बांधकाम सुरू असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली.

यापूर्वीच्या सुनावणीत दक्षिण गोव्यातील न्यायालयांमध्ये एसी बसवण्यात आल्याचेही राज्याने स्पष्ट केले होते. ही स्वेच्छा जनहित याचिका २०१५ मध्ये गोव्यातील जिल्हा प्रथमवर्ग न्यायालयांतील पायाभूत सुविधांच्या पर्याप्ततेची तपासणी करण्यासाठी दाखल करण्यात आली होती.

जादा वेळ देण्यास नकार

राज्याने आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कारण देत तीन आठवड्यांची मुदत मागितली, मात्र न्यायालयाने कोणतीही ठोस हालचाल नसताना खुली मुदत देण्यास नकार दिला. दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कामांची सद्यस्थिती आणि एसी बसवण्याचा निश्चित कालावधी सादर करण्याचे आदेश दिले.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT