पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हडफडे येथील नाईटक्लब आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांसह सर्व पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार टाळू शकत नाही व अजूनही ती दिली की नाही याची माहिती नाही.
या आगीत २१ कामगारांसह एकूण २५ जणांचा मृत्यू झाला असतानाही याबाबत सरकार गंभीर नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रशासनाला कठोर शब्दांत फटकारले. न्यायमूर्ती श्याम सुमन व अमित जामसंडेकर यांच्या गोवा खंडपीठाने बर्च बाय रोमियो लेन या नाईट क्लबचे मालक तसेच राज्य सरकार हे दोघेही मृतांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार असल्याचे सांगून कानउघाडणी केली.
आगीचा उगम भुयारी/तळघरातील स्वयंपाकघरात झाला होता. त्यामुळे सर्व पीडितांच्या मूलभूत हक्कांचे स्पष्ट हे उल्लंघन आहे.
मालकाची जबाबदारी आहेच; पण राज्याचीही जबाबदारी आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट करताना बेकायदेशीर संरचनेला चालू देण्याच्या निष्क्रियतेकडे दुर्लक्ष केले जाणार नाही, असे सूचित केले.
खंडपीठाचा उद्देश स्पष्ट
उच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीचा तीन टप्प्यांत उद्देश स्पष्ट केला. त्यामध्ये जबाबदारी निश्चित करणे, पीडितांना नुकसानभरपाई मिळवून देणे, भविष्यात अशी घटना टाळण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना राबवणे.
लुथरा बंधूंना उत्तरास मुदत
दरम्यान, लुथरा बंधू यांना चार आठवड्यांची मुदत देऊन त्यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे. २४ फेब्रुवारी रोजी प्रकरण पुन्हा सुनावणीस येणार असून, एक्स-ग्रेशिया रक्कम अद्याप दिली नसेल तर त्याबाबत आदेश दिले जाणार आहेत.