पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
वेर्णा बायपास रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी सुरू असलेल्या वृक्षतोडीप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने महत्त्वाचा हस्तक्षेप करत उर्वरित झाडांच्या तोडप्रकरणी 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच या प्रकरणाची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी तीन सदस्यीय तपासणी समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
गोवा खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती देत उर्वरित ८० झाडांबाबत 'जैसे थे' स्थिती कायम ठेवण्याचे तसेच स्थलांतरासाठी प्रस्तावित ५५ झाडांची हालचालही उच्च न्यायालयाने रोखली आहे. सोहेल फर्नांडिस यांच्या जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीनंतर हे निर्देश दिले.
या प्रकल्पासाठी एकूण ४७७ झाडे हटविण्याची परवानगी मागण्यात आली होती. त्यापैकी ४२२ झाडे तोडण्यास आणि ५५ झाडे स्थलांतरित करण्यास १५ एप्रिल २०२६ रोजी मंजुरी देण्यात आली होती. राज्य सरकारने न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत ३४२ झाडांची तोड करण्यात आली असून ८० झाडे अद्याप उभी आहेत.
समिती सदस्य
प्रकरणाची स्वतंत्र तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने तीन सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीत अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि मुख्य वन्यजीव संरक्षक रमेश कुमार, गोवा राज्य जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप सरमोकादम आणि आयसीएआर-सीसीएआरआयचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ (कृषिवनशास्त्र) डॉ. उत्तप्पा ए. आर. यांचा समावेश आहे.