पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राजधानी पणजीत चालू असलेल्या स्मार्ट सिटी कामांशी संबंधित वाहतूक गैरव्यवस्थापनसंदर्भात घेतलेल्या स्वेच्छा याचिकेवरील सुनावणीवेळी पणजीतील एमजी रोडवरील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी खंडपीठाला सांगितले की, अधिकाऱ्यांनी मुख्य रस्त्यावर वाहनांची वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत आणि सविस्तर अहवाल दाखल करण्यासाठी ३ आठवड्यांची मुदत मागितली आहे.
न्यायमूर्ती सुमन श्याम आणि न्यायमूर्ती अमित जमसांडेकर यांच्या खंडपीठाने प्रतिसाद सादर ४ आठवड्यांच्या करण्यासाठी मुदतीला मान्यता दिली.
२०२३ मध्ये, तत्कालीन न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठाने राजधानी शहरातील खड्डेमय रस्ते, वाहतूक कोंडी आणि इतर संबंधित समस्यांमधील अराजक परिस्थितीवर स्वतःहून पाहणी करून त्याची दखल घेतली होती. त्याच्या कामावर खंडपीठाने स्वतः देखरेख ठेवली होती.
समन्वयाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण
खंडपीठाने दोनापावला जेट्टी ते पणजी बस स्टैंड जंक्शनपर्यंतच्या मार्गावर दयानंद बांदोडकर मार्ग आणि नदीकाठच्या जेट्टींना भेट दिली. त्यात सरकारी संस्थांमध्ये पूर्णपणे समन्वयाचा अभाव असल्याचे निरीक्षण केले होते. सुसंगत वाहतूक व्यवस्थापन योजना तयार किंवा अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले होते.