पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील भटक्या कुत्र्यांची संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याचे सरकारी धोरणातील आकडेवारीवरून समोर आले आहे. राज्याच्या एकूण मानवी लोकसंख्येच्या तुलनेत भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण २०१४ मधील तीन टक्क्यांवरून २०२२ मध्ये तब्बल नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढल्याची नोंद सरकारी धोरणात केली आहे. हे प्रमाण जागतिक सरासरीच्या जवळपास चारपट असल्याचेही या धोरणात नमूद करण्यात आले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या पार्श्वभूमीवर भटक्या कुत्र्यांच्या व्यवस्थापना संदर्भातील दाखल करून घेतलेल्या स्वेच्छा याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून अधिकृत जनगणना आकडेवारी मागवली आहे.
या प्रकरणात केंद्राच्या पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्रालयाच्या सचिवांना प्रतिवादी म्हणून सहभागी करून घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी १ सप्टेंबरला होणार आहे. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझेस आणि न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने ही आकडेवारी तपासण्याची गरज व्यक्त केली.
सरकारी धोरणातील नऊ टक्क्यांच्या प्रमाणानुसार गोव्यात भटक्या कुत्र्यांची संख्या सुमारे १.५ लाख असू शकते, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याची जबाबदारी पणजी महापालिकेवर सोपवण्यात आलेली होती. त्यामुळे त्यांनी गेल्या काही वर्षांत केलेल्या कामासंदर्भाचे प्रतिज्ञापत्र खंडपीठात सादर केले.
सुनावणीदरम्यान गोवा ॲनिमल फेडरेशनने २५ ऑगस्ट २०२२ आणि २४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जारी केलेली दोन सरकारी राजपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य निरीक्षण समितीवर पाच वर्षांच्या कालावधीत किमान ७० टक्के भटक्या कुत्र्याची नसबंदी सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी असल्याचेही नमूद केले आहे.