पणजी : गोवा सरकार आदिवासी तथा एसटी समाजाला विधानसभेमध्ये आरक्षण देण्याबाबत ठाम आहे. याबाबत शुक्रवारी (दि.16) दिल्लीत बैठक आयोजित केली आहे. 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोव्यातील आदिवासी समाजाला 3 किंवा 4 जागा निश्चिंतपणे आरक्षित मिळतील, असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज (दि.11) विधानसभेमध्ये दिले. CM Pramod Sawant
विरोधकांनी संयुक्तपणे उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील आश्वासन दिले. डिलीमीटेशन आयोगाने 2011 च्या जनगणनेनुसार गोव्यातील एसटींच्या लोकसंख्येचा अभ्यास केलेला आहे. गोव्यात 1, 49, 275 इतकी एसटींची लोकसंख्या आहे. त्यानुसार राखीवता मिळणार आहे. यापूर्वी गोवा सरकारने पंचायती, पालिका व जिल्हा पंचायतीमध्ये एसटींना आरक्षण दिलेले आहे. आता विधानसभेमध्येही देण्यासाठी सरकारचे अथक प्रयत्न सुरू आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. CM Pramod Sawant
या लक्षवेधी सूचनेवेळी बोलताना आमदार वीरेश बोरकर यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एसटींना राखीव जागा मिळाव्यात, अशी मागणी केली. तर वेन्सी वियेगस यांनी सरकारने एसटींना विधानसभेत राखीवता देण्याप्रकरणी ठोस आश्वासन द्यावे. आश्वासने पुन्हा पुन्हा देऊ नयेत, अशी मागणी केली. विजय सरदेसाई यांनी ही लक्षवेधी सूचना चार दिवसांपूर्वी आली असता ती पुढे ढकलूनही मुख्यमंत्र्यानी ठोस आश्वासन दिले नसल्याचा आरोप केला. जर सरकार पडते, असे कळले असते, तर केंद्राने एका दिवसांमध्ये आरक्षण दिले असते, असेही सरदेसाई म्हणाले.
मायकल लोबो यांनी या लक्षवेधी सूचनेमध्ये सहभाग घेताना गेली 10 वर्षे एसटी आरक्षणासंदर्भात मागणी होत आहे. ही मागणी 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण व्हावी आणि त्यांच्या हक्काच्या 3 ते 4 जागा मिळाव्यात, असे सांगून पंतप्रधानांची भेट घेऊन या संदर्भात मागणी करण्याचे सूचना त्यांनी केली. आंतोन वाझ यांनी गोवा सरकारने शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊन केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून गोव्यामध्ये 10.23 टक्के लोकसंख्या असलेल्या एसटीना 2011 च्या जनगणनेनुसार 4 जागा आरक्षित कराव्यात, अशी मागणी केली. सभापती रमेश तवडकर यांनीही गोव्यामध्ये विधानसभेसाठी एसटीला राखीवता मिळायलाच हवी, असे सांगून सरकारने विधानसभेत तसा ठराव घेतलेला आहे. त्यामुळे केंद सरकारने ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली.
यावर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गोवा सरकारने गेली अनेक वर्षे एसटीच्या विधानसभा राखीवतेसाठी सातत्याने केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केलेला आहे. केंद्रीय नेत्यांच्या भेटी घेतल्या आहेत. भारतीय जनता पक्ष व गोवा सरकार गोव्यात एसटींना विधानसभा जागा आरक्षण देण्यास कटीबध्द आहे. 2011 जनसंख्येनुसार हे आरक्षण मिळणार आहे. किमान 4 जागा मिळाव्यात, अशी आमची भूमिका आहे. विधानसभेने ठराव संमत केलेला आहे. त्यासाठी आदिवासी मंत्रालयाकडे भेट मागितलेले आहे. शक्य झाले तर गृहमंत्र्यांचीही याचवेळी भेट घेऊ. आदिवासी संघटनेचे प्रतिनिधी, आमदार व आपण दिल्लीला जाणार आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा