पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस् आणि उद्योगांना वापरलेले खाद्यतेल (यूसीओ) गोवा ऊर्जा विकास संस्था (गेडा) यांच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारेच विक्री किंवा विल्हेवाट लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (जीएसपीसीबी) संमतीपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित आस्थापनांना या पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य राहणार आहे. वापरलेल्या खाद्यतेलाची गटारात विल्हेवाट लावून होणारे पर्यावरणीय प्रदूषण रोखणे आणि त्याचे जैवइंधन (बायोडिझेल) निर्मितीसाठी पुनर्वापर करणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
या उपक्रमामुळे सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पर्यावरणपूरक इंधन उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून राज्याची शाश्वत विकास आणि चक्रीय अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासही हातभार लागणार आहे.
यावर्षी मे महिन्यात राज्य सरकारने प्रथमच वापरलेल्या खाद्यतेलाचे बायोडिझेलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रिया विकसित करण्याचे धोरण स्वीकारले. या माध्यमातून आयातीत इंधनावरील राज्याचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
गेल्या साडेचार वर्षांत गोव्यात सुमारे नऊ लाख किलो वापरलेले खाद्यतेल निर्माण झाले असून त्याची बायोडिझेल निर्मितीसाठी ऑस्ट्रेलियाला निर्यात करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वर्गीकरणानुसार वापरलेल्या खाद्यतेलाच्या संकलनासाठी पुनर्नोदणीस मंजुरी देण्यात आली आहे.