पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
बंदर पायाभूत सुविधा, प्रवासी टर्मिनल, अंतर्गत जल वाहतूक, किनारी सुविधा, लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा, क्रूझ आणि किनारी पर्यटन, तसेच जहाज दुरुस्ती आणि जहाजबांधणी सुविधा या क्षेत्रांमध्ये नवीन व्यावसायिक संधी आणि गुंतवणूक करण्यासाठी सरकार गुंतवणूकदार शोधत आहे.
कार्यक्षम प्रकल्प नियोजन आणि अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी कॅप्टन ऑफ पोर्ट खात्याला विशेष तांत्रिक, आर्थिक, कायदेशीर, पर्यावरणीय आणि व्यावसायिक तज्ज्ञ वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने एक प्रकल्प व्यवस्थापन युनिट (पीएमयू) नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता.
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि कॅप्टन ऑफ पोर्टसाठी महसुलाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी नवीन व्यावसायिक संधी ओळखण्याकरिता पीएमयूला धोरणे विकसित करून त्यांची अंमलबजावणी करावी लागेल, तसेच योजनांमधून मिळणारे अनुदान, कर्ज, व्याज सवलत, इक्विटी शेअर, भागीदारी आणि खासगी गुंतवणूक यांसारख्या मार्गांनी प्रकल्पांसाठी गुंतवणुकीचे स्रोत ओळखावे लागतील.
हा उपक्रम सरकारला सागरी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, सेवा वितरण सुधारण्यासाठी आणि राष्ट्रीय व राज्य विकासाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असे एक शाश्वत, लवचिक व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सागरी क्षेत्र साध्य करण्यासाठी सहाय्य करेल.
कॅप्टन ऑफ पोर्टने सागरमाला २.०, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आयडब्ल्यूएआय) निधी, मॅरिटाईम अमृत काळ व्हिजन २०४७ आणि इतर केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यक्रमांअंतर्गत अंमलबजावणीसाठी प्राधान्य प्रकल्पांची एक यादी निश्चित केली आहे.
या उपक्रमांचा उद्देश बहुविध वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, लॉजिस्टिक्सची कार्यक्षमता वाढवणे आणि गोव्याला भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील एक प्रमुख सागरी केंद्र म्हणून स्थापित करणे हा आहे.
गोव्याची सागरी परिसंस्था आधुनिक आणि सशक्त करण्यासाठी कॅप्टन ऑफ पोर्ट खाते विविध उपक्रम हाती घेत आहे, असे सांगून अधिकाऱ्याने म्हटले की, आपल्या किनारपट्टीमुळे गोव्याचे भारताच्या सागरी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. ते किनारी जहाज वाहतूक, अंतर्गत जल वाहतूक, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स आणि बंदरांवर आधारित आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावते.