पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील मासळी उत्पादनात दोन टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे या क्षेत्राला मोठी संजीवनी मिळाली आहे. गोव्याच्या मत्स्योत्पादनात २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १.२८ लाख टन इतकी वाढ झाली आहे.
२०२३-२४ सालच्या १.२७ लाख टनांच्या तुलनेत हे उत्पादन सुमारे १३०० टनांनी अधिक आहे. असे असले तरी गोमंतकीयांच्या आहारात मुख्य मानल्या जाणाऱ्या मासळीच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. राज्यातील सर्वात जास्त खप असलेल्या बांगडा माशाच्या उत्पादनात सर्वाधिक घट नोंदवण्यात आली.
२०२३-२४ मध्ये ५०,२१३ टन असलेले बांगड्याचे उत्पादन २०२४-२५ मध्ये ४३,७२८ टनांपर्यंत खाली आले. त्याचप्रमाणे तारले माशाच्या उत्पादनातही ४,००० टनांहून अधिक घट झाली असून ते १८,०२२ टनांवरून १३,९०७ टनांवर घसरले आहे. याशिवाय मोरी, खेकडे आणि वेल्ली यांसारख्या स्थानिकांच्या आवडीच्या मासळीचा साठाही कमी झाला आहे.
किंगफिश (इसवन), लेपो आणि माणकी यांसारख्या महागड्या आणि निर्यातीसाठी मागणी असलेल्या मासळीच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. माणकीचे उत्पादन ४,०१३ टनांवरून थेट ६,४०१ टनांपर्यंत पोहोचले आहे. समुद्रातील बदलती परिस्थिती किंवा पारंपारिक मासेमारीच्या पद्धतींमधील बदलांमुळे हे झाले असावे, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
राज्याच्या तुलनेत राष्ट्रीय स्तरावर मात्र मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राची कामगिरी खूप चांगली ठरली आहे. गेल्या १० वर्षांत भारताचे मत्स्यउत्पादन ९.५ दशलक्ष टनांवरून १९.७ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे. सरकारने या काळात आर्थिक मदत आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर दिलेला भर या यशाचे मुख्य कारण मानले जाते. विशेष म्हणजे, २०२५-२६ पर्यंत हे उत्पादन २२ दशलक्ष टनांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
आर्थिक मदतीचा हात आणि कर्ज योजना
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला बळ देण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत विविध योजनांतर्गत १३,००० कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज मंजूर केले आहे. २०१८-१९ मध्ये सुरू झालेल्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजनेचा लाभहजारो मच्छिमारांना मिळत आहे.
जून २०२५ पर्यंत ४.७६ लाख केसीसी जारी करण्यात आले असून, त्याद्वारे ३२१४ कोटी रुपयांचे वितरण झाले आहे. या योजनेअंतर्गत ७ टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते आणि वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांना केवळ ४ टक्के व्याजदर आकारला जातो, ज्यामुळे मच्छिमारांना अल्पकालीन आर्थिक आधार मिळत आहे.
पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म
मुंबई उच्च न्यायालयाने पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत १७८ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी ६३६९ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, या निधीची मुदत मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
तसेच, बँकांना कर्ज देण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी ७५० कोटी रुपयांचा क्रेडिट गॅरंटी फंड तयार करण्यात आला आहे. प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवण्यासाठी १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांना राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडण्यात आले आहे. या प्लॅटफॉर्मद्वारे आतापर्यंत १९ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी अर्ज केले असून, १५ हजार ते ५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची प्रक्रिया याद्वारे सुलभ झाली आहे.
मच्छीमार व्यवसायाला येताहेत अच्छे दिन...
मासेमारी हा मुख्य आर्थिक स्रोतांपैकी एक व्यवसाय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नेहमीच मच्छीमाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या दूरदृष्टीतून मच्छीमार व्यवसायालाही अच्छे दिन येत आहेत.
सरकारच्या विविध योजनांमधून मच्छीमारांची आर्थिक उन्नती होत आहे. भविष्यात मत्स्योत्पादनात नीळकंठ हळर्णकर भरीव वाढ करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करेल, अशी प्रतिक्रिया मच्छीमार खात्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी दिली.