मयुरेश वाटवे
‘गोवा फर्स्ट’ नावाची आघाडी तयार झाली त्या दिवसापासूनच त्या भोवती वाद सुरू झाले. त्या विरोधात आलेली तीव्र प्रतिक्रिया कदाचित गोवा फॉरवर्डला अपेक्षित नसावी. पण लगेच चूक कबूल कशी करणार? त्यामुळे पोपट मेलाय हे सांगायला केवळ कालापव्यय सुरू आहे.
राजाचा एक आवडता पोपट होता. एके दिवशी तो पोपट मरण पावला. पण राजाला हे सांगण्याचे धाडस करणार कोण? राजाचा लाडका पोपट मेला आहे, हे सत्य स्वीकारणे राजासाठी जितके कठीण होते, तितकेच ते त्याला सांगणे दरबारातील लोकांसाठीही अवघड होते. त्यामुळे प्रत्येक जण राजाकडे जाऊन पोपटाची अवस्था वेगवेगळ्या शब्दांत सांगू लागला. कोणी म्हणाले, तो हलत नाही.
दुसऱ्याने सांगितले, त्याचा श्वास चालत नाही. तिसऱ्याने निरीक्षण नोंदवले, तो पंख फडफडवत नाही. आणखी कोणी म्हणाले, त्याचे पायही हलत नाहीत. प्रत्येक जण एकच गोष्ट वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगत होता. पोपट मेला होता, हे सत्य मात्र कुणीही थेट सांगायला तयार नव्हते. गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला ‘गोवा फर्स्ट’ आघाडी स्थापन झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ज्या गोष्टी उलगडत आहेत त्याही या गोष्टीसारख्याच आहेत. गोवा फर्स्ट नावाचा पोपट मेला आहे, हे माहीत असूनही ते पटकन कबूल करायला नेते तयार नाहीत.
सत्ताधाऱ्यांविरोधात एकजूट करा ही जनतेची मागणी आताची नाही. गेले वर्षभर लोक ते उच्चरवाने सांगत आहेत. तसा प्रयत्नही मध्यंतरी झाला. मागील नरकचतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला हात वर काढून त्याची सुरुवात झाली होती. नंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांच्या वाढदिनी इंडिया आघाडीच्या धर्तीवर GOA (Grand Opposition Alliance) आघाडी होणार असे जाहीर करण्यात आले होते.
मात्र त्यानंतर रिव्होल्यूशनरी गोवन्सच्या मनोज परब-वीरेश बोरकर दुकलीने एक प्रँक केला, अर्थसंकल्पीय अधिवेशना वेळी गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांना युरी आलेमांव यांनी जुदास (घातकी) म्हटले. त्यातून या आघाडीचे बंध सैल होऊ लागले. नंतर उघडपणे काँग्रेस व गोवा फॉरवर्ड एकमेकांना डिवचू लागले. गोवा फॉरवर्डने ‘एकला चलो’ करण्याची तयारी दर्शवली.
आपल्या वाढदिनी सरदेसाई यांनी त्यांच्या जखमांचा ‘पू’ वाहू दिला. विजय सरदेसाई यांची काँग्रेसपासून दूर जाण्याची भूमिका चुकीची नाही. प्रत्येकाला स्वाभिमान असतो. कुठपर्यंत नमते घ्यायचे याची एक मर्यादा असते. काँग्रेसने ती मर्यादा पार केली. पण विरोधक एकत्र आले नाहीत तर सत्ताधाऱ्यांचे फावेल असे लोकांचे म्हणणे आहे. तुमचे इगो लोकांच्या इच्छेपेक्षा मोठे होऊ देऊ नका असे वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांनी विरोधकांना सांगितले.
पण, काही तरी मोठे होऊ घातले आहे अशी चर्चा बरेच दिवस होती. गणेश चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येला गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्षाने गोवा फर्स्ट आघाडी करत असल्याचे जाहीर केले. त्याच पत्रकार परिषदेत अरविंद केजरीवाल यांनी ही बिगर भाजप, बिगर काँग्रेस आघाडी असल्याचे स्पष्ट केले होते. युती जाहीर करण्यापूर्वी एक दिवस भाजप व काँग्रेस एकच आहेत असे सांगणारे मोठमोठे होर्डिंग्स लागले.
‘डोण्ट लेट देम चीट यू द थर्ड टाइम’ असे कँपेन केले. त्यानंतर आमची जाहिरात कँपेन आक्रमक असेल, ती पाहून पंतप्रधान मोदींनाही त्याचे अनुकरण करण्याचा मोह होईल, असे सरदेसाई म्हणाले होते. याचा अर्थ हे सर्व पूर्वीच ठरलेले होते. युतीच्या काय अटी आहेत, कशाप्रकारे पुढे जायचे याची विचारपूर्वक आखणी झाली होती. गोवा फॉरवर्ड हा काँग्रेस पक्षाचा गेले पाच वर्ष साथीदार आहे. सरदेसाई यांनीही वारंवार २०२७ पर्यंत मी काँग्रेससोबत आहे असे सांगितले होते.
गोवा फॉरवर्डमध्ये अनेक लोक काँग्रेस सोडून आम आदमी पक्षाबरोबर जाण्याबाबत साशंक होते. आणि झालेही तेच. ही आघाडी जाहीर झाल्यानंतर सर्व स्तरातून टीका सुरू झाली. पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी ‘लोकांची इच्छा असेल तर निर्णयाचा फेरआढावा घेऊ’ असेही म्हणून झाले. काही जणांनी ही केवळ बिगर भाजप आघाडी आहे असे सांगायचा प्रयत्न केला.
मात्र, अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी ‘निर्णयात कोणताही बदल नाही, तसा बदल करण्याचा अधिकार पक्षात कुणालाही दिलेला नाही’ असे नि:संदिग्धपणे सांगून टाकले. त्यानंतर ‘धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी’ उचल खाल्ली. एवढे सगळे झाल्यानंतर परिस्थितीचे गांभीर्य सरदेसाई यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी संभाव्य ‘रिअलायनमेंट’ संदर्भात भाष्य केले.
आपली भूमिका चारच दिवसांत १८० अंश बदलणे त्यांनाही कठीण झाले. त्यामुळे जोर का धक्का धीरे से लगे अशा पद्धतीने गोवा फॉरवर्डकडून वक्तव्ये येत राहिली. आणि ती हळूहळू पण निश्चिपणे काँग्रेसकडे जाणार असेच सूचित करणारी होती. त्यानंतर गोवा फर्स्ट आघाडीत सर्व भाजपविरोधी पक्षांचे स्वागत आहे असे सरदेसाई म्हणाले. काँग्रेस हा मुख्य विरोधी पक्ष आहे.
राज्यात त्यांचा बऱ्यापैकी मतटक्का आहे. त्यांना गोवा फर्स्ट युतीत आमंत्रण देणे हे अतिमहत्त्वाकांक्षी आणि कुणालाच मान्य होणारे नव्हते. मात्र, त्याचवेळी आम आदमी पक्षाने परस्परविरोधी भूमिका घेतली. ‘सरदेसाई काँग्रेसबरोबर जाणार की लोकांबरोबर?’ असा पेच त्यांनी टाकला. त्यानंतर ‘मी कान उघडे ठेवून वावरणारा राजकारणी आहे.
लोकांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणे शक्य नाही. लोकांना हवे तेच होईल’ असे सांगत सरदेसाई यांनी हळूच वेगळी ‘लाइन’ पकडली. पण शनिवारपर्यंत पितृपक्ष असल्याने त्यांनी पक्का निर्णय पुढे ढकललेला आहे. पण काय होणार हे सर्वांनाच माहीत आहे. लहानपणी मुले पकडापकडी खेळताना कुणी पकडायला आले की हाताला थुंकी लावून ‘टाइम प्लीज’ म्हणत. त्यामुळे काही काळासाठी पकडले जाण्यापासून सुटका मिळत असे. तसेच सध्या सुरू आहे.
२०१२ पासून विजय सरदेसाई यांच्याबाबत काँग्रेसने घेतलेली भूमिका आणि अलीकडच्या घटना यात तसा फारसा काही बदल झालेला नाही. कोणीही एकमेकांची माफी मागितलेली नाही की पुढे असे काही होणार नसल्याचेही सांगितलेले नाही. तरीही केवळ १५ दिवसांपूर्वी काँग्रेसला दिलेले मत हे भाजपलाच आहे असा ‘विश्वास’ असलेला गोवा फॉरवर्ड पुन्हा काँग्रेसशी युती करण्याच्या मानसिकतेत आला आहे. गोवा फॉरवर्डने ‘सनम बेवफा’ होर्डिंग्सही काढून टाकले आहेत.
अरविंद केजरीवाल सध्या गोव्यात आहेत. त्यांनी काँग्रेसबरोबर जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यांना गोवा फॉरवर्डने बहुदा अधिकृतरीत्या काहीही कळवलेले नसल्याने त्यांच्यावर टीका, किंवा त्यांचा उल्लेखही केजरीवाल टाळत आहेत. मात्र, त्यांनी स्वतंत्रपणे गोमंतकीयांसाठी सहा घोषणा करून टाकल्या आहेत.
तसेच गोवा फर्स्ट युतीत समविचारी पक्षांना घेऊन पुढे जाऊ असे म्हटले आहे. आता समविचारी कोण राहिले आहे हे पाहावे लागेल. यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काँग्रेस असो की गोवा फॉरवर्ड दोघांनाही एकमेकांशी युती नको असतानाही लोकदबाव त्यांना ते करण्यास भाग पाडत आहे. लोकशाहीच्या दृष्टीने हे सुचिन्ह आहे.
गोवा फर्स्टच्या या संपूर्ण प्रकरणातून एक सकारात्मक गोष्ट पुढे आली आहे. जनतेच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष करून राजकीय पक्षांना आपल्या सोयीचे निर्णय सतत घेता येणार नाहीत, याची जाणीव अधिक तीव्र झाली आहे.
गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस, आरजी आणि आप यांनी एकत्र यावे, ही मागणी गेल्या वर्षभरापासून होत असताना त्याकडे पुरेसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, अशी भावना अनेकांच्या मनात आहे. आता मात्र जनतेचा आवाज ऐकण्याची गरज राजकीय नेतृत्वाला अधिक स्पष्टपणे जाणवू लागली आहे.
ही जाणीव केवळ विरोधकांपुरती मर्यादित नाही. सत्ताधारी पक्षालाही त्यातून धडा घ्यावा लागेल. विविध मतदारसंघांमध्ये विद्यमान आमदारांविरोधात नाराजी आहे. स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष, विकासकामांबाबत असमाधान, रोजगाराच्या संधींचा अभाव किंवा निवडणुकीनंतर जनतेशी कमी झालेला संपर्क यामुळे मतदारांमध्ये नाराजी आहे.
अशा परिस्थितीत केवळ पक्षाचे चिन्ह, सत्ता किंवा मागील विजय यांवर अवलंबून राहणे धोक्याचे ठरू शकते. उमेदवार बदलायचा की कायम ठेवायचा, कोणत्या मतदारसंघात कोणाला संधी द्यायची आणि कोणत्या मुद्द्यांना प्राधान्य द्यायचे, हे निर्णय घेताना पक्षांनी जनतेच्या मनातील भावना समजून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, मतदारांना योग्य वाटेल तो निर्णय ते मतदानातून घेऊ शकतात.
यातून लोकशाहीतील एका व्यापक परिवर्तनाची चाहूल मिळते. एकदा निवडणूक जिंकली आणि सत्ता मिळाली की पुढील पाच वर्षे जनतेला केवळ निर्णयांचे परिणाम सहन करावे लागतात, अशी पारंपरिक राजकीय मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. सत्ता ही जनतेने दिलेली जबाबदारी आहे. ती जनतेपासून स्वतंत्रपणे वापरण्याचा परवाना नाही.
धोरणात्मक निर्णय घेताना नागरिकांना विश्वासात घेणे, स्थानिक प्रश्नांवर त्यांचे मत जाणून घेणे आणि निर्णयांची कारणे स्पष्ट करणे हे लोकशाहीला अधिक बळकट करणारे मार्ग आहेत. एखाद्या निर्णयाबाबत जनतेचा विरोध असेल, तर तो प्रत्येक वेळी मान्य करणे शक्य होणार नाही. परंतु, त्या विरोधाकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी त्यामागील कारणे समजून घेणे ही सत्तेची जबाबदारी असेल.
गोव्यातील राजकीय घडामोडी आणि देशाच्या विविध भागांत सुरू असलेली आंदोलने याच व्यापक प्रश्नाकडे लक्ष वेधतात. लोकांना केवळ आश्वासने नको आहेत. त्यांना निर्णयप्रक्रियेत आपला आवाज महत्त्वाचा असल्याची खात्री हवी आहे. नाही तर ‘सिंहासन खाली करो, कि जनता आती है’ या घोषणा पुन्हा दिल्या जाऊ शकतात.
कायदेशीर विरुद्ध नैतिक
गोवा फर्स्ट युतीने पक्षांतराचा मुद्दा लावून धरला होता. २०१७ साली भाजपबरोबर जाण्याचा गोवा फॉरवर्डचा निर्णय आजही त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण करत आहे. त्यांच्या राजकीय भूमिकेबाबत पक्षांतर झाले नव्हते, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. मात्र, त्या वेळी मतदारांनी ज्या अपेक्षेने मतदान केले होते, त्या अपेक्षांचा विश्वासघात झाला, अशी टीका आजही केली जाते.
राजकारणात कायदेशीरदृष्ट्या एखादी कृती योग्य असणे आणि नैतिकदृष्ट्या ती जनतेच्या अपेक्षांशी सुसंगत असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मतदार केवळ पक्षाचे नाव, उमेदवाराचा चेहरा किंवा निवडणूकपूर्व आश्वासने पाहून मतदान करत नाहीत. ते त्या पक्षाच्या भूमिकेवर, त्याच्या विचारसरणीवर आणि निवडणुकीनंतर तो कोणत्या राजकीय बाजूला उभा राहील, या अपेक्षेवरही विश्वास ठेवतात. त्यामुळे राजकीय निर्णय कायदेशीर चौकटीत बसत असला, तरी तो जनतेच्या विश्वासाच्या कसोटीवर टिकतोच असे नाही.